फर्जी बाबा कालीचरण महाराजांनी महात्मा गांधींना शिवीगाळ करण्याचं कार्य केलं आहे. निश्चितरूपानी कधीही हे सहन होणार नाही. आजपर्यंत या व्यक्तीने गोडसेंचा महिमा मंडळ होत असताना मोदी सरकार आल्यानंतर महात्मा गांधींना शिवीगाळ करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. हा महात्मा गांधीजींचा अपमान नाही तर देशाचा अपमान आहे. करोडो लोकांच्या भावना दुखावण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे. यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक करण्यात आली पाहीजे, असं राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.
राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधिमंडळाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी मलिक म्हणाले की,हे महाराज अकोल्यातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. निश्चितरूपाने गृहमंत्र्यांकडे आम्ही मागणी करणार आहोत. महाराष्ट्रामध्ये गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली पाहीजे. गोडसेंच्या महिमा मंडळाच्या पुढे जाऊन महात्मा गांधीजींना शिवीगाळ करणे हे देश कधीही सहन करणार नाही. असं मलिक म्हणाले.
कालीदास महाराजांचं महात्मा गांधीविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य
संत कालीदास महाराजांनी शिवतांडव स्रोतमध्ये महात्मा गांधी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं आहे. त्यांचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. हे महाराज मूळचे विदर्भातल्या अकोल्याचे आहेत. तसेच त्यांचं मूळ नाव अभिजीत धनंजय सराग असं आहे. अकोल्याच्या एका मंदिरात त्यांनी म्हटलेल्या शिवतांडव स्त्रोताचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ते चर्चेत आले आहेत. दरम्यान, महात्मा गांधींविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या संत कालीचरण महाराजांविरोधात गुन्हा दाखल होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम यांच्या तक्रारीनंतर रायपूरमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
इम्पेरिकल डेटा बनत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकला
रिव्ह्यू पिटिशनसाठी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टामध्ये गेली आहे. जो पर्यंत इम्पेरिकल डेटा बनत नाही. तो पर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्यात येणार आहे. ज्या राज्यांनी ५० टक्के कायदा बनवला आहे, ते स्वीकारलं जावं. जेव्हा महाराष्ट्राचा मुद्दा होता. तेव्हा केंद्र सरकार गप्प बसलं होतं. ज्याप्रकारे मध्यप्रदेशचा मुद्दा समोर आला त्यावेळी केंद्र सरकारने धावा केला. सुप्रीम कोर्टाचा कोणताही आदेश एकाच राज्यासाठी ठरावीक नसतो. त्या आदेशामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षणावर संकट आलं आहे. मात्र, उशीरा का होईना केंद्र सरकारला जाग आली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत इम्पेरिकल डेटा गोळा होत नाही. तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, असं राज्य सरकारचं मत आहे, असं मलिक म्हणाले.
