अंमलबजावणी संचलनालय (ED) ने महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या ८ ठिकाणच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. त्यामध्ये कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड ही मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे. एकुण ८ ठिकाणच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केल्याचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग अॅक्ट २००२ कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांच्या सुटकेच्या संदर्भात दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातही आज प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
Enforcement Directorate (ED) today provisionally attached properties belonging to Maharastra Minister Nawab Malik under the Prevention of Money Laundering Act, 2002. pic.twitter.com/G4lKl7KtDq
— ANI (@ANI) April 13, 2022
कोणत्या मालमत्तावंर ईडीची टाच
१) गोवावाला कंपाऊंड (कुर्ला पश्चिम)
२) कर्मशिअल जागा गोवावाला कंपाऊंड
३) उस्मानाबाद येथील १४८ एकर शेतजमीन
४) कुर्ला येथील तीन फ्लॅट्स
५) वांद्रे पश्चिम येथील दोन फ्लॅट्स
ED has provisionally attached 8 properties belonging to Mr. Mohammed Nawab Mohammed Islam Malik @ Nawab Malik, his family members, M/s. Solidus Investments Pvt. Ltd. & M/s. Malik Infrastructure under PMLA, 2002.
— ED (@dir_ed) April 13, 2022
अंमलबजावणी संचलनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार नवाब मलिक यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या मालमत्ताही जप्त केल्या आहेत. त्यामध्ये मेसर्स सॉलिडस्ट इनवेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यासारख्या मालमत्ताही ईडीने जप्त केल्या आहेत.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. याआधी २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने नवाब मलिक यांना मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. कुर्ला येथील गोवावाला कंपाऊंड येथील जमीनीच्या व्यवहारात दाऊद कनेक्शन असल्याचे आरोप राज्याच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट आरोपीकडून ही जमीन खरेदी केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतरच ईडीची टीम सक्रीय झाली होती. ईडीने नवाब मलिक यांना अटक केल्यानंतर तब्बल दीड महिन्यांनी त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात गाजलेली गोवावाला कंपाऊंड ही जमीनही या कारवाईत ईडीने जप्त केली आहे. या जमीनीच्या व्यवहारातील पैसे हे दहशतवादी कारवायांसाठी पाठवण्यात आल्याचे आरोप फडणवीस यांनी केले होते. तसेच दाऊद इब्राहिमच्या बहिणीने या व्यवहारातील पैसे हे दहशतवादी कारवायासाठी पोहचवल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. काही दिवसांपूर्वी पंजाब येथे झालेल्या एका कारवाईत दहशतवादासाठी पैसे पुरवण्याच्या एका प्रकरणात नवाब मलिक कनेक्शन आढळले होते. त्यानंतर नॅशनल इनवेस्टीगेशन एजन्सी (NIA) ने या प्रकरणात चौकशीला सुरूवात केली होती.
नवाब मलिक यांचे मंत्रीपद काढून न घेण्याचा निर्णय हा गेल्या काही दिवसात महाविकास आघाडी सरकार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने घेतला होता. नवाब मलिक यांच्याकडील अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे खात्याची जबाबदारी ही जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे देण्यात आली. तर कौशल्य विकास विभागाची जबाबदारी ही राजेश टोपे यांच्याकडे देण्यात आली. तसेच नवाब मलिक यांच्याकडे असणारे परभणीचे पालकमंत्री पद हे धनंजय मुंडे यांना देण्यात आले आहे. नवाब मलिक यांच्यावर गंभीर आरोप असतानाही मंत्रीपद काढून न घेण्याबाबत विरोधकांनी टीका केली होती. तर खात्यांची जबाबदारी इतरांना दिल्यानंतर फक्त तांत्रिकदृष्ट्या मंत्रीपद ठेवण्यात आले असल्याचे विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने म्हटले होते.
