पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेशी संवाद साधताना देशातील १८ ते ४४ वर्षांवरील नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल अशी घोषणा केली आहे. आज केंद्राने सर्व जबाबदारी स्वीकारली आहे. मात्र ‘देर आये दुरुस्त आये’ असा टोला लगावत उशिरा का होईना केंद्राला निर्णय घ्यावा लागलाय. आता राज्यांना व लोकांना लस पुरवठा मागणीनुसार होईल अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे. नेहमीप्रमाणे रात्री ८ वाजता पंतप्रधान देशातील जनतेशी संबोधन करण्यासाठी टिव्हीवर येत होते मात्र आज वेळेअगोदरच लोकांशी संवाद साधण्यासाठी टिव्हीवर आले असेही नवाब मलिक म्हणाले.
१८ ते ४४ वयोगटातील लोकांची जबाबदारी ही केंद्रसरकारने राज्यसरकारांवर ढकलली होती मात्र आज केंद्रसरकार सर्व जबाबदारी घेत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. यामागेसुध्दा तीन कारणे असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे.
लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटीची तरतूद संसदेत करण्यात आली होती. तशी मान्यताही घेण्यात आली. शिवाय जी २५ टक्के लस उपलब्ध होती त्याची पूर्तताही केंद्राकडून होत नव्हती. राज्यांना ३०० ते ४०० रुपये दराने लस खरेदी करण्याचा परवाना देण्यात आला होता. मात्र राज्यातील जनतेला लसपुरवठा वेळेवर होत नसल्याने प्रश्न उपस्थित होत होते. विशेष करून सुप्रीम कोर्टाने राज्य व केंद्राचे लसीबाबतचे दर वेगवेगळे का? ३५ हजार कोटीची तरतूद करुनही पैसे का खर्च करत नाहीय असा सवाल केंद्रसरकारला करत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले होते. केंद्रसरकारच्या प्रतिमेवर व निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवल्याने सरकारचे अपयश व प्रतिमा सुधारण्यासाठी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व जबाबदारी घेण्याची घोषणा केल्याचे सत्य नवाब मलिक यांनी माध्यमांसमोर मांडले आहे.
लसीकरणाबाबत केंद्रसरकार भूमिका व निर्णय बदलत असल्याने त्यावर सातत्याने आम्ही बोट ठेवत योग्य नसल्याचे केंद्रसरकारच्या निदर्शनास आणून देत होतो. आता सुरुवातीपासून असलेली जबाबदारी केंद्रसरकारने स्वीकारली आहे आता अपेक्षा आहे हे सर्व वेळेत मिळेल असेही नवाब मलिक म्हणाले.
