नार्कोटीक्स कंट्रोल ब्युरोकडून राज्य सरकार महाराष्ट्र डीजींना एक पत्र प्राप्त झालं आहे. महाराष्ट्रातील महत्त्वाची ५ ड्रग्ज प्रकरणे एनसीबीला सोपवण्यात यावीत असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे निर्देश असल्याचे या पत्रात म्हटलं आहे. राज्यातील टॉप ५ प्रकरणांचा फायदा घेऊन आधीपासूनच वसुली करत असलेल्या एनसीबीला अधिक वसुली करायची आहे का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. तसेच एनसीबीला नार्कोटीक्स सेलकडून ५ ड्रग्जच्या केसेस देण्यास सांगण्यामुळे राज्याचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला आहे. यामागे गुप्त हेतू असल्याचेही नवाब मलिक म्हणाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकार आणि एनसीबीवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्याचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नवाब मलिकांनी केला आहे. तसेच एनडीपीएस अॅक्ट अंतर्गत कायद्यात राज्यातील ड्रग्ज प्रकरणे सोपवण्याबाबत कोणतीही नोंद नाही. हा राज्याचे अधिकार कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे असे नवाब मलिक म्हणालेत. तसेच केस ट्रान्सफर करण्याची मागणी केंद्र सरकार का करत आहे याबाबत केंद्राने खुलासा करावा अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली आहे.
एनसीबीकडून नार्कोटिक्स कंट्रोल सेलला ड्रग्ज प्रकरणे ट्रान्सफर करण्याबाबतच्या पत्रावर नवाब मलिक म्हणाले की, डीजी एनसीबीने २४ नोव्हेंबर रोजी एक पत्र डीजी महाराष्ट्रला पाठवले आहे. त्यामध्ये असे म्हटलं आहे की, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांचे निर्देश आहेत की, महाराष्ट्रातील टॉप ५ ड्रग्ज संदर्भातील प्रकरणे जे अँटी नार्कोटीक्स सेलने केले आहेत ते एनसीबीला देण्यात य़ावेत. या टॉप केसेसचा क्रायटेरिया काय आहे? २ ग्राम, ३ ग्राम, २ टन की ३ टन आधी एनसीबीने क्रायटेरिया ठरवावा असा सवाल नवाब मलिक यांनी केला आहे.
Motive and intention of the #NCB upon reading this letter appears questionable ?
Why are they trying to infringe upon the rights of the state government when there is no provision in the NDPS act to do so ?
Is there an ulterior motive ?
NCB must answer the citizens of India pic.twitter.com/oM8IuSiDpt— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) December 3, 2021
कोणत्या प्रकऱणात जास्त प्रसिद्धी मिळाली? असा क्रायटेरिया आहे का? राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य सरकार आपल्या युनिटद्वारे कारवाई करते. एनसीबीने काम केले त्यापेक्षा जास्त राज्याच्या अॅंटी नार्कोटीक्स सेलने काम केले आहे. तुमचे पथक आहे तर तुम्ही सुद्धा काम करा, काम होत नाही तर पथक रद्द करुन टाका, कशासाठी प्रकरणांना वर्ग करण्यासाठी सांगत आहात असा हल्लाबोल नवाब मलिक यांनी केला आहे.
राज्याचा अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न
राज्याचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहात का? जो वसुलीचा धंदा राज्य सरकारमध्ये सुरु होता त्यामध्ये ५ प्रकरणांचा सहारा घेऊन अधिक वसुली करायची आहे का? आम्ही आमचे काम करत आहोत तुम्ही तुमचं काम करा आणि जर तुमची संस्था काम करत असेल तर २६ बनावट प्रकरण बनवण्यात आले त्याची चौकशी कधी होणार? निरपराध लोकांना फसवण्यात आले त्यांना कधी न्याय मिळणार असे अनेक सवाल आहेत. हे स्पष्ट झाले आहे की महाराष्ट्रातील झोनल युनिट वसुली करत आहे. अशामध्ये केसेस ट्रान्सफर करण्याची केंद्र सरकारची मागणी का आहे याचं केंद्राने उत्तर द्यावे अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली आहे.
हेही वाचा : मी सीडी बाहेर काढली तर भाजपला तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही; नवाब मलिकांचा इशारा
