राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा १० जूनला होणारा वर्धापन दिन कोरोनाचे सर्व नियम पाळून साजरा करण्यावर बैठकीत सर्वांचे एकमत झाले असून प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या जिल्ह्यातील पक्ष कार्यालयात झेंडावंदन करून हा दिन साजरा करावा असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून राज्यातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतील अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. (NCP anniversary will be celebrated by following all rules of covid19 – Nawab Malik)
शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच कोरोना व म्युकरमायकोसिस या गंभीर आजारावरील नियोजनाची माहिती घेण्यात आली. तसेच राज्यातील लसीकरण मोहिमेचा आढावा घेऊन याला गती देण्यासाठी शरद पवारसाहेब स्वत: सिरम इन्स्ट्यिट्यूटशी बोलतील असे नवाब मलिक यांनी सांगितले. याशिवाय केंद्रसरकार बँकींग कायदा – १९४९ मध्ये बदल करून सहकारी बँकेचे अधिकार काढून रिझर्व्ह बँककडे देण्याचा कट रचत आहे. तसेच नागरी सहकारी बँकाही संपवण्याचा प्रयत्न केंद्रसरकारचा आहे असा आरोपही नवाब मलिक यांनी यावेळी केला आहे.
संपूर्ण आढावा घेतल्यानंतर यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्यसरकारने सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये तीनही पक्षाचे मंत्री असतील, बँकेतील तज्ज्ञ असतील यातून हा निर्णय रोखण्याचे काम केले जाईल, असे नवाब मलिक यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शरद पवार या क्षेत्राचे मंत्री असताना सहकार क्षेत्राला मौलिक अधिकार देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. यासाठी अधिकचे अधिकार सहकार क्षेत्राला देण्यात आले होते. मात्र आजचे केंद्रसरकार हे सहकार क्षेत्रातील बँकांना मोडीत काढून खासगी बँकांना अधिकार देण्याची भूमिका घेत आहे अशी शंकाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली. केंद्रसरकारचा जो राज्यातील जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका मोडीत काढण्याचा डाव महाविकास आघाडी सरकार मोडून काढेल असा विश्वासही नवाब मलिक यांनी बोलताना व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयाचा निर्णय झाल्यावर जो प्रश्न निर्माण झाला आहे त्यावर तीनही पक्षाच्या नेत्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली आहे. इतर समाजाला जे आरक्षण मंडल आयोगाच्या माध्यमातून २७ टक्के देण्यात आले. सध्या राजकीय आरक्षण संपत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र पवारसाहेब मुख्यमंत्री असताना मंडल आयोगाची स्थापना त्यांनी केली होती. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे सर्व आरक्षण हे अबाधित राहण्याची पक्षाची भूमिका आहे. आजच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. याप्रमाणेच मराठा समाजातील गरीब वर्गाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी विधीमंडळात एकमताने कायदा पास करण्यात आला होता. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर यात निर्माण झालेल्या प्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी पक्ष तसेच राज्यसरकार सकारात्मक असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले. आरक्षणातील पदोन्नतीबाबत कुठल्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही यावर राज्यसरकारची चर्चा झाली आहे असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – CBSE बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द, पंतप्रधानाच्या बैठकीत मोठा निर्णय
