माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या एकल पीठाने ईडीने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. देशमुख यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. (NCP Leader Anil Deshmukh get Bail Case Ed Mumbai High Court Mumbai)
देशमुख यांना ईडीच्या खटल्यात जामीन मंजूर झाला असला तरी सीबीआयच्या खटल्यात ते अजूनही कोठडीत आहेत. न्यायालयाने देशमुख यांना 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांचा जामीन मंजूर केला.
100 कोटी वसुली प्रकरणामुळे न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, अद्याप सीबीआयकडूनही गुन्हा नोंदवण्यात आल्यामुळे या जामीनावर त्यांची सुटका होणार आहे, का नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात 100 कोटी वसुली प्रकरणी ईडी आणि सीबीआयकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, आता ईडीच्या गुन्ह्यातून त्यांना जामीन दिला आहे. परंतु सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात मात्र त्यांना जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांना आताही तुरूंगात राहावे लागणार आहे.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर आठवड्याभरात सुनावणी घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले होते. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आपल्या बाजू न्यायालयासमोर मांडल्या. अनिल देशमुख यांचे वय 72 वर्षे आहे, त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा असे अनिल देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी आणि अनिकेत निकम यांनी न्यायालयामोर सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाला महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर आठवडाभरात सुनावणी करून त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यास सांगितले होते. देशमुख सध्या 100 कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय न दिल्याने आणि ती प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आठ महिने जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवणे जामीनाच्या नियमानुसार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशमुख यांची जामीन याचिका 21 मार्चपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कोणत्याही व्यक्तीने जामिनासाठी अर्ज केला आहे, अशी अपेक्षा आहे की त्याची याचिका लवकरात लवकर निकाली काढली जाईल. जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवणे हे कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराशी सुसंगत नाही.
देशमुख यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
हेही वाचा – नाशकात डिझेलपेक्षा सीएनजी झाला महाग
