‘त्या’ कायद्यात वेळ निश्चित नसल्याने त्याचा फायदा घेऊन राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवला असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान जनहित याचिकेवर कोर्टाने विचारल्यानंतर त्यावर निर्णय राज्यपाल घेतील व कोर्टाला कळवतील असा विश्वासही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.
विधानपरिषदेवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कॅबिनेटने राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. या घटनेला सात महिने होत आले तरी निर्णय घेतलेला नाही. मात्र जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही फाईल ड्रॉवरमध्ये ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी अशी विचारणा केली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय घेणार याची वाट पहावी लागणार असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले
न्यायमूर्ती शाहरुख काशावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने यातिकार्त्यांना राज्यपालांच्या सचिवांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सर्व प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भातील सुनावणी ९ जून पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – NCP कडून ४० ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, तर कॉंग्रेसच्या १११ Ambulanceचे कोरोनाविरोधी लढाईला बळ
