अमर मोहिते
मुंबईः पुण्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी सोसायटीमधील रस्ता बनवण्यासाठी २ कोटी ३३ लाख रुपये खर्च केले, असा आरोप करत याची तक्रार लोकायुक्त व्ही.एम. कानडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याची दखल घेत लोकायुक्त कानडे यांनी आमदार टिंगरे यांना या आरोपवर आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच रस्ता बनवणाऱ्या कंत्राटदाराला पैसे देऊ नका, असे आदेशही लोकायुक्त कानडे यांनी दिले आहेत.
ही तक्रार Qanees e-fatemah sukhrani यांनी केली आहे. पुणे नियोजन विभागाचे उपायुक्त संजय कोलगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोर इंदलकर, पुणे महापालिका सहाय्यक आयुक्त नामदेव बाजबलकर, नागितकर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अभियंता मैथीली झाजुरने यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
१२ जुलै २०१६ रोजी राज्य शासनाने अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार आमदाराने जनहिताच्या विकासकामांसाठी निधी खर्च करायला हवा. आमदार सुनील टिंगरे यांनी २.३३ कोटी रुपये सोसायटीमधील रस्त्याच्या कामासाठी खर्च केले. आमदार टिंगरे यांनी चुकीच्या पद्धतीने रस्त्याच्या कामासाठी निधी वापरला. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांनी या कामासाठी मंजूरी देताना चूक केली, असा दावा तक्रारदार sukhrani यांनी केला आहे.
हा निधी जनतेच्या उपायुक्ततेसाठी वापरलेला नाही तर रस्त्याच्या कामासाठी वापरला आहे, असे आमदार टिंगरे यांनी स्वतः सांगितले होते, असेही तक्रारदार sukhrani यांनी म्हटले आहे.
हे आरोप जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी फेटाळून लावले. सोसायटीमधील रस्त्याचे झालेल्या कामाचे पैसेही कंत्राटदाराला मिळालेले नाहीत, असेही sukhrani यांनी लोकायुक्त कानडे यांनी सांगितले.
तक्रारदार sukhrani यांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. त्यामुळे कंत्राटदाराला रस्त्याच्या कामाचे पैसे देऊ नयेत. तक्रारदाराने केलेल्या आरोपासंबंधी अंतिम आदेश देण्याआधी आमदार टिंगरे यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावरील आरोपाचे प्रत्युत्तर चार आठवड्यात सादर करावे, असे आदेश लोकायुक्त कानडे यांनी दिले आहेत. या प्रत्युत्तरावर काही म्हणणे सादर करायचे असल्यास तक्रारदारांनी ते सादर करावे, असेही लोकायुक्त कानडे यांनी आदेशात नमूद केले आहे. यावरील पुढील सुनावणी २१ जुलै २०२३ रोजी होणार आहे.
