ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी केली. मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटरमध्ये बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ओबीसी मेळावा घेण्यात आला. यावेळी शरद पवार बोलत होते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची मागणी होत असताना ओबीसी समाजाची लोकसंख्या नेमकी किती यावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्यावाचून गत्यंतर नाही. एकदाचे सत्य काय ते बाहेर येऊ द्या. देशाला कळू द्या की ओबीसींची संख्या नेमकी किती आहे, असे आवाहन शरद पवार यांनी केले.
सोबतच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीदेखील अशी मागणी केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली, मात्र तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी यांनी ओबीसी जनगणना झाल्यास देशात अस्वस्थता निर्माण होईल. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना मान्य नसल्याचे सांगितले होते. आरएसएसला जातीनिहाय जनगणना मान्य नसल्याने केंद्रातील भाजप सरकारकडून असा निर्णय घेण्यात येईल असे वाटत नाही, असा टोलाही शरद पवार यांनी लगावला.
शरद पवार म्हणाले की, ओबीसी समाजाला जोपर्यंत राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नको अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील नेतेही याच भूमिकेसोबत असतील. समाजाची उपेक्षा टाळण्यासाठी आरक्षण दिलेच पाहिजे. ओबीसी समाज सन्मानाने उभा राहत नाही तोपर्यंत त्यांना सवलतीची गरज आहे. सत्ता असेल नसेल तरीही आम्ही नेहमीच ओबीसींच्या पाठीशी आहोत. ओबीसी समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही उभे आहोत. सन्मानाने आरक्षण मिळेपर्यंत आरक्षणाचा लढा सुरूच ठेवू. वेळप्रसंगी रस्त्यावरही उतरावे लागेल. त्यासाठीही मागे हटणार नाही. जर कुणाला वाटत असेल की जातीनिहाय जनगणनेने अस्वस्थता निर्माण होईल, तर ही अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी जे करावे लागेल ते करण्यासाठी मी मागेपुढे पाहणार नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
