नवी दिल्लीः मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या पाच प्रकरणांचा तपास सीबीआयने मुंबई पोलिसांकडून काढून घेतला आहे. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष गुन्हे शाखेने बुधवारी संध्याकाळी उशिरा गुन्हे दाखल केले. परमबीर सिंह यांच्यावर मुंबई आणि ठाण्यात दाखल झालेले पाच गुन्हे सीबीआयने त्यांच्या नियमावलीनुसार पुन्हा नोंदवले आहेत, असंही सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च रोजी सुनावणी करताना या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य पोलिसांबद्दल लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी या तपासाची गरज असल्याचंही मतही खंडपीठानं व्यक्त केलं. जर त्यांच्याविरुद्ध आणखी एफआयआर नोंदवला गेला तर तो सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांचे निलंबन मागे घेत नसल्याचे म्हटले होते.
पोलीस अधिकाऱ्यांना सीबीआयला सहकार्य करण्याच्या सूचना
परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल असलेले पाच गुन्हे निष्पक्ष तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने राज्य पोलिसांना ही प्रकरणे एका आठवड्यात सीबीआयकडे सोपवून यंत्रणेला सहकार्य करण्यास सांगितले होते.
ठाकरे सरकारला मोठा झटका
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. परमबीर सिंग यांच्या वक्तव्यामुळेच राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आपली खुर्ची गमवावी लागली होती. देशमुख यांनी 100 कोटी वसूल करण्यास सांगितल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं. अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बडतर्फ केलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटमधून एका महिन्यात 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितले होते, असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. या आरोपांनंतर अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
