मुंबई : गुजरातची निवडणूक एकतर्फी होणारच होती. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, देशातील जनमत एकाच बाजूला झुकले आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे राज्य जात आहे. दिल्ली महापालिका निवडणूक तर याचे उत्तम उदाहरण आहे. राजकारणात पोकळी असते. गुजरातची पोकळी भाजपने भरून काढली आणि दिल्लीची पोकळी केजरीवाल यांच्या आपने भरून काढली. आज अनेकांना बदल हवे आहेत त्याची नोंद राजकीय जाणकार कार्यकर्त्यांनी घेऊन ती पोकळी भरून काढण्यासाठी आवश्यक ते कार्यक्रम घेतले पाहिजेत, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी येथे केले. आज महाराष्ट्रात राजकीय पोकळी असून त्या पोकळीला सामोरे जाऊन जनतेला पर्याय द्यायची ताकद कोणा पक्षात असेल तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक आज पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत पवार यांनी गुजरात आणि हिमाचल विधानसभा निवडणूक निकालावर भाष्य केले. गुजरातची निवडणूक एकतर्फी होईल यामध्ये कोणाच्या मनात शंका नव्हती. सगळी देशाची सत्ता त्यासाठी वापरण्यात आली. अनेक निर्णय एका राज्याला सोयीचे घेण्यात आले. अनेक प्रकल्प त्या राज्यात कसे येतील याची काळजी घेतली गेली. त्याचा परिणाम गुजरात निवडणुकीत दिसला. गुजरात निकाल लागला म्हणजे देशात लोकांचा एका बाजूने मतप्रवाह जातो हे म्हणणे उचित नाही. गेली १५ वर्षे दिल्ली महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता होती ती आता राहिलेली नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे राज्य होते. आताच्या माहितीनुसार भाजपला तिथे २७ जागा मिळाल्या आणि ३७ जागा काँग्रेसल्या मिळाल्या. आज या ठिकाणी भाजपचे राज्य गेले. याचा अर्थ हळूहळू बदल व्हायला लागला आहे, असे पवार म्हणाले.
राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. जरी या निवडणुका लांबणीवर पडल्या असल्या तरी आपण आपले काम चालूच ठेवले पाहिजे. शक्यतो या निवडणुकीत नवी पिढी किती आणता येईल, त्यांना प्रोत्साहित कसे करता येईल याबद्दलचा दृष्टीकोन वरिष्ठ नेत्यांनी ठेवला पाहिजे, असा सल्ला पवार यांनी दिला.
केंद्राला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही
संसदेत पहिल्याच दिवशी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सीमाप्रश्न उपस्थित केला. त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी हे दोन राज्यांचे भांडण आहे त्यावर इथे बोलण्याचा संबंध नाही, असे विधान केले. मग दोन राज्याच्या प्रश्नावर संसदेत बोलायचे नाही तर कुठे बोलायचे? जर यात तुम्ही लक्ष घालणार नसाल आणि कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असे सवाल करत पवार यांनी सीमा प्रश्नात केंद्र सरकारला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही, असे सुनावले.
सीमाप्रश्न हा सीमेपुरता मर्यादित होता पण अलीकडे कोण म्हणते आम्हाला गुजरातला जायचे तर कोण म्हणते सोलापूरमधून आणखी कुठे जायचे असे चित्र यापूर्वी कधी नव्हते. मी सोलापूरचा अनेकवर्ष पालकमंत्री होतो. या जिल्ह्यात कानडी, तेलगू, उर्दू, मराठी असे अनेक भाषिक लोक आहेत. इतके वर्ष हे सर्व लोक गुण्यागोविंदाने तिथे राहत आले आहेत. मात्र आज कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सोलापूर, अक्कलकोट अशा ठिकाणी आपला हक्क सांगतात याचा अर्थ काय? कर्नाटकात मागील दोन दिवसापूर्वी निर्माण झालेली परिस्थिती आता थंड झाली आहे. या चळवळीत उतरण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहतूक यंत्रणेवर हल्ले झाले. हे हल्ले थांबविण्यासाठी त्या सरकारची जबाबदारी असताना ती त्यांनी नीट पाळली नाही. त्यासाठी काही सांगण्याचा आवश्यता होती म्हणूनच ती भूमिका घेतली, असेही पवार म्हणाले.
१७ डिसेंबरला ठरलेला मोर्च्याचा कार्यक्रम हा सर्वपक्षीय आहे. तो सर्वपक्षीय मोर्चा प्रभावीपणे करणे आणि महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाचा स्वाभिमान असलेल्या शिवछत्रपतींच्या प्रतिष्ठेसाठी अवघा महाराष्ट्र एकत्र येतो याचे दर्शन या मोर्च्याच्या माध्यमातून दिसेल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला. राज्यपाल जे काही करतात यात अपेक्षा अशी आहे की केंद्र सरकारने काही निकाल घ्यावा. यात आपण समंजसपणे जावू. पण काहीही झाले तरी युगपुरूषाचा अपमान महाराष्ट्रातील कोणताही माणूस, कोणताही भाषिक असला तरी कदापि सहन करणार नाही. संबंध महाराष्ट्र एकसंघ राहील याचे दर्शन मोर्च्याच्या माध्यमातून आपण सगळे दाखवू, असेही पवार म्हणाले.
हेही वाचाः घराणेशाहीविरोधात जनआक्रोश लोकशाहीसाठी शुभसंकेत, तरुणांना विकास हवाय; पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन
