राज्य आणि देशावर कोरोनाचे संकट ओढवल्यामुळे विधानपरिषदेच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सदस्यत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. २४ एप्रिल रोजी विधानपरिषदेच्या ९ सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. यामध्ये विधानपरिषदेच्या विद्यमान उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे आता या पदावर नीलम गोऱ्हे यांची वर्णी लावायची झाल्यास त्यांना पुन्हा आमदार करावे लागणार आहे किंवा शिवसेनेतील एखाद्या ज्येष्ठ नेत्याला उपसभापती करावे लागणार आहे.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे देखील सध्या विधानपरिषदेत आहेत. त्यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ ७ जुलै २०२२ पर्यंत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर रावते यांना मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आले नव्हते. तेव्हापासून विधानपरिषद सभागृहात अगदी शेवटच्या बाकावर बसून रावते यांनी आपली नाराजी दाखवून दिली. त्यामुळे नीलम गोऱ्हे यांना पुन्हा संधी मिळणार की रावते यांची उपसभापती या घटनात्मक पदावर निवड होणार? हे कोरोनाचे संकट निवळल्यानंतरच समजू शकते.
दरम्यान २४ एप्रिल रोजी रिक्त होणाऱ्या ९ जागांसाठी मार्च महिन्यातच निवडणूक जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज संस्था, महानगरपालिका आणि विधानपरिषदेच्या निवडणूका पुढील निर्णय येईपर्यंत पुढे ढकलल्या.
कोण आहेत निवृत्त होणारे नऊ सदस्य
नऊ सदस्यांपैकी काँग्रेसचे ३, राष्ट्रवादी ३, भाजप ३ आणि शिवसेनेच्या एका सदस्याचा समावेश आहे.
दिवाकर रावते यांच्या सोबत शिवसेनेचे नेते आणि माजी पर्यटन मंत्री रामदास कदम हे देखील विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. कदम जानेवारी २०२२ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. मात्र त्यांनाही महाविकास आघाडीच्या मंत्रीमंडळात संधी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे नाराज असलेले कदम सत्तास्थापनेनंतर एकदाही सभागृहात दिसले नाहीत. तर रावते हे सभागृहात बसून विरोधकांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करत होते. हे दोन नेते वगळता शिवसेनेचा ज्येष्ठ म्हणावा असा नेता सध्या सभागृहात नाही. त्यामुळे रावते यांना न्याय मिळणार की गोऱ्हे यांना पुन्हा संधी? हे चित्र पाहण्यासाठी पुढील अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे.
