घरताज्या घडामोडीलॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी तीन दिवसाचा अवधी जनतेला द्या - नीलम गोऱ्हेंची मागणी

लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी तीन दिवसाचा अवधी जनतेला द्या – नीलम गोऱ्हेंची मागणी

Subscribe

गरीबांना आर्थिक मदत द्या जनता दलाची मागणी

महाराष्ट्रात लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी राज्यातील जनतेला काही दिवसांचा अवधी द्यावी अशी मागणी विधान परिषदेच्या उप सभापती नीलम गोऱ्हेंनी केली आहे. स्थलांतरित मजूर व स्वयंरोजगार व्यावसायिक हा उद्योग आणि कृषी या दोन क्षेत्रांमधील दुवा आहे. त्याची हालचाल हे शहरी आणि ग्रामीण भागाला जोडण्यांचे परिमाण आहे. मागील वर्षी लॉकडाऊन केल्यानंतर मजूर बेरोजगार तर झालेच पण ते अडकून पडले, बेघर झाले, मूलभूत गोष्टीपासून वंचित झाले, आणि याहतुकीची साधने मिळण्याची शक्‍यता मावळल्याने त्यातील काहींवर घरापर्यंत चालत जाण्याची वेळ आली. भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील अनेक स्थलांतरित कुटुंबाच्या जमिनीवर घेतल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या पिकाच्या मशागतीसाठी घरी जातात. तेही वेळेतपोहोचू शकले नाहीत, त्यांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसला, यामुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊन करताना खालील मुद्यांवर विचार करून तसेच त्याबाबत निर्णय घेऊन लॉकडाऊन जाहीर करावा. असंघटित क्षेत्राबाबत लॉकडाऊन जाहीर करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत सूचना विधानपरिषद उप सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत.

१. लॉकडाऊन जाहीर करताना कमीतकमी तीन वर्किंग दिवसांचा अवधी नागरिकांना देण्यात यावा, जेणेकरून त्यांना पुढील दिवसात लागणाऱ्या वस्तूची व्यवस्था करता येईल. त्याचप्रमाणे असंघटित
क्षेत्रातील कामगारांना गावी जाण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळेल.

- Advertisement -

२. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे बारा बलुतेदार यात लोहार , सुतार, चांभार, ओतारी , तांबोळी, मनियार, केशकर्नंतनकार, , मुलांणी, कासार, भिस्ती, सोनार, शिंपी, विणकर, लोणारी, तेली, ब्युटी
पार्लर्स चे नोकर वर्ग ,ड्रायवर्स , सर्व छोटे व्यावसायीक तसेच खालील असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार हॉटेल, धाबा कामगार , स्वयंपाकी, वाढपी , स्वच्छता कामगार, हमाल, मापारी,
मेकॅनिक, रिक्षा चालक, डिलिव्हरी बॉय, वॉचमन, वायरमन,मोटर रिपेरर , सायकल रिपेरर, पंक्चर वाले, भाजीपाला विक्रेते,फळविक्रेते, धुणे, भांडी करणाऱ्या महिला, शेतमजुर, स्वयंरोजगार क्षेत्र
आणि इतर असंघटित क्षेत्र , तसेच निवासी वृद्धाश्रम, बाल व अनाध संस्था , विशेष गरज निवासी संस्थातील सेवक व निराधार लोक यांना कुटुंबाला एक महिन्यासाठी पुरेल इतके धान्य तात्काळ
रेशनवर उपलब्ध करून देण्यात यावे.

३.रेशन जरी मोफत मिळाले तरी देखील किरकोळ घरखर्च बाबी व इतर गोष्टीसाठी पैसेची आवश्यकता असते त्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी मुद्दा ३ मधील यादीनुसार सर्व
असंघटित कामगार,दुकाने , स्वयंरोजगार क्षेत्र व त्यातील सेवक यांना दरमाणशी ३,०००/- रु जमा करण्यात यावे.

- Advertisement -

४. बांधकाम करण्याची मुभा राज्यसरकारने बांधकाम व्यावसायिक यांना दिली असली तरी बांधकामाचे साहित्य विक्री करणारे दुकाने मात्र बंद आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय बंद होऊन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांवरउपासमारी आणि स्थलांतर होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याची ‘वर्क स्पॉट डिलिव्हरी’ साठी परवानगी देण्यात यावी. लरसरेच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याची सूचना देखील बांधकाम व्यावसापिक यांना देण्यात यावी.

आरोग्य विषयक सूचना

१. रेमडिसिव्हीयर तसेच समान औषध असलेल्या इंजेक्शनचा अघोषित तुटवडा सुरू असल्याने सदरील इंजेक्शन मिळेपर्यंत व्यतिरिक्त इतर औषध वापरासंदर्भात तज्ञ डॉक्टर आणि आयसीएमआर यांच्याशी सल्लामसलत करून इतर औषध वापरण्यावर संशोधन व कार्य झाले आहे. त्याबाबत माहिती प्रसारण व विशेषकरून वैद्यकिय व्यावसायीक खाजगी, जिल्हा, तालुकास्तरावर सक्षमीकरण व अपडेटेड ऑनलाईन मोहिम घ्यावी

२. ऑक्सिजन चा तुटवडा देखील मोठ्याप्रमाणात होताना दिसत आहे परंतु पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर तसेच इतर काही जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजन उत्पादन करणारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. अशी यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात सुरू करण्यासाठी सीडीआरएफ, डी.पी.डी.सी मधून निधी उपलब्ध करण्याची आपली भूमिका स्वागतार्ह आहे , सीएसआर सोबतच आमदार निधीचाही वापर करण्यासाठी आपण अनुमती द्यावी . सदरील मुद्यांवर योग्य निर्णय होण्याबाबत संबंधित अधिकारी यांना आदेश निर्गमि करण्यात यावे.

गरीबांना आर्थिक मदत द्या जनता दलाची मागणी

मुंबईसह राज्यभरात कोरोना साथीच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतल्यास, त्याला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतानाच मात्र तत्पूर्वी गरजू आणि गरिब कुटुंबाना प्रत्येकी १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. राज्य सरकारला एवढी रक्कम मदत म्हणून देणे अवघड वाटत असेल तर अर्धी रक्कम म्हणजे पाच हजार रुपये (एकूण १० हजार कोटी) मदत म्हणून व अर्धी रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या वतीने केली आहे

Swapnil Jadhav
Swapnil Jadhavhttps://www.mymahanagar.com/author/jswapnil/
मागील तीन वर्षापासून डिजिटल मीडिया क्षेत्रात सक्रिय आहे. सामाजिक, राजकीय विषयांचा अभ्यास आणि लिखाण. डिजिटल मीडियाचा अनुभव, वार्ताहर, अँकरिंगचा अनुभव
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -