देशात वाढत चालले प्रदूषण नियंत्रात आणण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासाठी सरकार वेगवेगळी धोरणेही राबवत आहे. महाराष्ट्र सरकार येत्या काही महिन्यांत लवकरच नवीन इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी मंजुर करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार यासंदर्भात काही महत्त्वाचा आराखडा तयार करत आहे. मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर सरकार या नव्या पॉलिसीची अंमलबजावणी करु शकते,असे सांगण्यात आले आहे. ही नवीन वाहन पॉलिसी राज्यातील मुंबई,पुणे,नागपूर,नाशिक आणि औंरगाबाद या प्रमुख शहरात लागू केली जाऊ शकते,असे सांगण्यात आले आहे. (new EV policy apply to cities in Maharashtra state)
या नव्या इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसीमुळे सर्व सरकारी विभागांना इलेक्ट्रिक वाहने घेणे भाग पाडले जाण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक अधिकारी सोहिंद्रसिंह गिल यांनी असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसीची कल्पना चांगली आहे. सरकारने जर या पॉलिसीची अंमलबजावणी केली तर २०२५ पर्यंत आपण आपले उद्दिष्ट साध्य करु शकतो.
त्यांनीपुढे असे म्हटले आहे की, या धोरणाचा वेग वाढण्यासाठी सर्व विभागातील वाहनांचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. २०२५ पर्यंत १० टक्के इलेक्ट्रिक थ्री व्हिलर आणि २०टक्के टू व्हिलर ५ टक्के चार चाकी इलेक्ट्रिक वाहन तयार करण्याचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करु शकतो. २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंग करण्यासाठी मुंबईत १,५०० तर पुण्यात ५००,१५० रुपये नागपूरात तर १०० रुपये नाशिक आणि औरंगाबादमध्ये ७५ रुपये शुल्क आकारले जाऊ शकतात.
हेही वाचा – देशाची अर्थव्यवस्था मोजण्यात गव्हर्नर अपयशी होत असतील तर अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेल – राष्ट्रवादी
