राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना चार चार दिवस रांगेत उभ रहाव लागत आहे. सरकारची कर्जमाफी आणि महिलांवर वाढते अत्याचार या मुद्द्यांवर विरोधकांनी आज सभात्याग केला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर फसवण्याच काम केले जात आहे. म्हणूनच हे फसवाफसवी सरकार असल्याची टीका विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. विरोधी पक्षाने सभागृहाचा सभात्याग केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राज्य सरकार हे आपल्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांना १०० दिवसात एकमेकांना समजावू शकले नाहीत, अशीही खोचक टीका त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना जी कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे, त्यामध्ये पुर्णपणे कोणत्याही शेतकऱ्याची कर्जमाफी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेता येणार नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या दोन्ही जाहीर करण्यात आलेल्या याद्यांमध्ये २ लाख रूपयांची कर्जमाफी केलेले शेतकरी नाहीत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यात मुख्यमंत्र्यांनाच सभागृहात परिपत्रक वाचून दाखवल. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची माहिती त्यांनी स्वतःच घेतलेली नाही असे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांचे १०० टक्के कर्जमाफ न झाल्यानेच त्यांना नवीन कर्ज घेण्यासाठी अडचणी येतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी कर्जमाफीसोबतच महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर आम्ही सभागृहाचा त्याग केला आहे असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
महिलांवर होणारे हल्ले, एसिड आणि पेट्रोल फेकण्याच्या घटना, महिलांना जाळण्याच्या घटना, बलात्काराच्या घटना यासगळ्या गोष्टींवर सरकारने काय उपाययोजना करणार हे सांगितल नाही. म्हणूनच आम्ही सभात्याग केला आहे असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतानाच शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पान पुसण्याचा हा प्रकार असल्याचे त्यांनी यावेळी संगितले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमध्ये ज्यांनी वर्ष २०१६-१७ मध्ये कर्ज घेतल आहे त्यांना ६० टक्के कर्जमाफी, ज्यांनी २०१७-१८ मध्ये कर्ज घेतल आहे त्यांना ७० टक्के कर्जमाफी तसेच ज्यांनी २०१८-१९ मध्ये कर्ज घेतले आहे त्यांना ८५ टक्के कर्जमाफी अशी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. संपुर्णपणे कर्जमाफी न झाल्याने शेतकऱ्यांना यापुढच्या टप्प्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
मुस्लिम आरक्षणाबाबत गोलगोल उत्तर
मुख्यमंत्री मुस्लिम आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री कोणतेही थेट उत्तर देत नाहीत. सदनात सरकारमधील मंत्र्यानेच मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले होते. पण आता मुस्लिमांसाठी दिले जाणारे आरक्षण हे ५० टक्के मंजुर आरक्षणापेक्षा जास्त होणार याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. त्याचा परिणाम हा मराठा आरक्षण किंवा मुस्लिम आरक्षणावर होणार नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. हे आरक्षण संविधानानुसार संमत आरक्षण नाही, म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट करायला हवी.
१०० दिवसात हे एकमेकाला समजवू शकले नाहीत
या सरकारमधील प्रत्येक मंत्री हे मनात येईल तशा घोषणा करत होते. राज्य सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी आरक्षण, अनुदान, वीजबिल माफी अशा अनेक घोषणा केल्या. पण त्यांचा आपआपसात समन्वय नाही. म्हणूनच मंत्र्यांनी आपआपसात समन्वय करावा मग जनतेशी समन्वय साधावा असाही टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
