भाडेकरू आणि घर मालाकांचे हित जोपासणे, भाडे मालमत्तेच्या विवादांचे न्यायालयावरील ओझे कमी करणे. तसेच यासंदर्भातील विषयांवर त्वरीत तोडगा काढण्यासाठी मोदी सरकारने नवीन भाडेकरु कायद्याला मंजुरी दिली. मात्र या कायद्यातील अटी अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत म्हाडाने या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. म्हाडाच्या सेस इमारतीला केंद्राचा कायदा लागू होत नाही, आम्ही आमच्या सूचना, तज्ज्ञांच्या सूचना लेखी स्वरुपात देणार आहोत. आमच्या कायदा विभागानेही आम्हाला हेच सांगितले की, भाडेकरून कायदा म्हाडाला लागू होत नसून केंद्राचा हा कायदा अन्यायकारक असल्याचे मत मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे (म्हाडा) सभापती विनोद घोसाळकर यांनी मांडले आहे. मंगळवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत घोसाळकर बोलत होते.
‘हा कायदा मालकांचे हित जोपासणारा असून भाडेकरूंना संरक्षण देणारा नाही.’
या भाडे करु कायद्याविरोधात नाराजी व्यक्त होत असून म्हाडाच्या १४०० इमारतींना हा कायदा लागू होत नाही, यासाठी आम्ही तज्ज्ञांचे मत घेत आहोत. तसेच हा कायदा अस्तित्वात आणायचा की नाही यावरही चर्चा करत आहोत. केंद्र सरकाराने केवळ गाईडलाईन्स पाठवल्या आहेत. आता राज्य सरकार यावर चर्चा करेल. परंतु हा कायदा मालकांचे हित जोपासणारा असून भाडेकरूंना संरक्षण देणारा नाही. हा कायदा आता अधिवेशनात मांडला जाईल त्यावर चर्चा होईल. त्यानंतर मते मागविली जातील. असेही विनोद घोसाळकर म्हणाले.
सध्या १० हजार इमारती सी-१ मध्ये आहेत. येथील भाडेकरूंना संरक्षण आहे का? परिणामी भाडेकरू आणि मालक दोघांना संरक्षण देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. आता आमचा जो कायदा आहे तो उत्तम आहे. मात्र, केंद्राचा कायदा हा विचार करायला लावणार आहे, असेही विनोद घोसाळकर यांनी नमूद केले.
