नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी आता १३ जानेवारी २०२३ चा मुहूर्त मिळाला आहे. शिवसेनेत पडलेल्या फुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिकांवर गेल्या महिन्याभरात एकही सुनावणी झालेली नाही. दरम्यान, आता पुढील सुनावणी पुढच्या वर्षीच होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा वाद, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव आदी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. १ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी, न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. येत्या तीन आठवड्यांत कागदपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार, २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु, त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली. दरम्यान, आता पुढची सुनावणी १३ जानेवारी २०२३ मध्ये होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा – तारीख पे तारीख…, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत फारकत घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आलं. परंतु, या सरकारविरोधात दोन्ही गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आतापर्यंत काय काय घडलं?
१६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका (ठाकरे गटाकडून), विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (शिंदे गटाकडून) यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी २१ जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली होती.
हेही वाचा – सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता चार आठवड्यांनी, कागदपत्रे सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
यानंतर, ३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत मूळ राजकीय पक्षाची व्याखाच ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल यांनी वाचून दाखवली तर, शिंदे गटाने सादर केलले्या लेखी युक्तीवादातील कायदेशीर मुद्दे सरन्यायाधिशांना समजले नसल्याने त्यांनी पुन्हा हे मुद्दा उद्या सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ४ ऑगस्ट झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक आयोगावर बंधने आणली होती. सर्वोच्च न्यायालय सांगत नाही तोवर निवडणूक आयोग पक्षाबाबत कोणताही निर्णय घेणार नाही, असे आदेश देण्यात आले होते.
२४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय घेतला होता.
यानंतर थेट ७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. यावेळी पक्षाच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे आदेश दिले होते.
मधल्या काळात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक आयोगावर लादलेले निर्बंध काढले आणि अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह गोठवून नवे नाव आणि चिन्हाचा वापर करण्यास सांगितले.
त्यानंतर, शेवटची सुनावणी १ नोव्हेंबर रोजी झाली होती. दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी संयुक्तपणे लिखित बाजू मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिले होते. त्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानुसार, २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झालीच नाही. आता ही सुनवाणी थेट पुढच्या वर्षांत होणार आहे. नव्या वर्षांत तरी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष संपुष्टात येतोय का हे पाहावं लागणार आहे.
