कुटुंबाची आणि स्वत:ची दोन वेळची भूक भागवण्यासाठी शेकडो गरोदर ऊसतोड महिला कामगारांना उन्हातान्हात राबाव लागत आहे, गरोदरपणातही महिला अतिशय दयनीय अवस्थेचत जगत आहे. पण आता या महिला कामगारांची थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली आहे. यासंदर्भात आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून एका महिन्यात सविस्तर अहवाल मागवला आहे. राज्यात ऊसतोड मजुरी करणाऱ्या महिलांमध्ये दहा टक्के महिला गरोदर आहेत, मात्र या महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत आणि सरकारी योजनांबाबत कसलीही माहिती नसल्याचं वास्तव आहे. मात्र या महिलांच्या परिस्थितीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
पोटाची खळगी भरण्यासाठी गरोदर महिला ऊसतोड कामगार ऊसाच्या फडात राबत आहेत. दिवसभर काम करुन या महिलांना दिवसा 200 ते 250 रुपये मिळतात. गरोदरपणातही या महिलांना अंग मेहनतीचं काम करावं लागतय. या महिलांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाने ना कोणती प्रसूती रजा मिळतेय, ना बाल संगोपन सुविधा दिली जातेय. इतकचं नाहीतर संबंधित विभागाकडून त्यांना आरोग्यदायी आहारही दिला जात नाही. मात्र यासंदर्भात माध्यमांच्या वृत्ताची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेत कारवाई सुरु केली आहे.
एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यात 152 गरोदर ऊसतोड महिला मजूर आहेत. श्रीगोंदा तहसीलअंतर्गत सात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अशा गरोदर महिला कामगारांचे सर्वेक्षम केलं जात. तसेच त्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्क आणि आरोग्य सुविधांबाबत जागरुक केलं जात. यासाठी आरोग्य सेविका, आशा वर्कर्सची मदत घेतली जाते.
एकट्या श्रीगोंदा तालुक्याचा विचार केला, तर येथे चार साखर कारखाने आहेत. ज्यात देवदैठण येथील साईकृपा फेज वन, हिरडगाव येथील साईकृपा फेज टू, श्रीगोंदा येथील सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना आणि पिंपळगाव पिसा येथील कर्मयोगी कुंडलिकराव रामराव जगताप कुकडी सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे. या चारही साखर कारखान्यांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील चाळीसगाव, बीड जिल्ह्यातील आष्टी आणि बीड शहरातील ऊसतोड मजूर मोठ्या संख्येने येतात.
यात गरोदर महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र त्यांच्यामध्ये आरोग्य सेवांबाबत जागृकता नाही. प्रसुतीपूर्वी आणि प्रसूतीनंतर काय काळजी घेतली पाहिजे यासाठी आरोग्य विभागाकडून त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रयत्न केला जातात. पण हे प्रयत्न म्हणावे तसे या गरोदर महिला मजुरांपर्यंत पोहचत नाही. परिणामी त्या महिला आणि त्यांच्या बाळांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. शासनाकडून या महिलांना आरोग्याबाबत जनजागृती केली जाते पण प्रत्यक्षात कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याचा दावा या महिलांकडून केला जात आहे. त्यामुळे बालमजुरीप्रमाणे गरोदर ऊसतोड महिलांनाही काम करण्यापासून रोखले पाहिजे अशी मागणी जोर धरतेय. मात्र आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतल्याने यावर राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
