राज्यातील वीजबिल थकबाकी ६३ हजार कोटींच्या घरात गेले आहे. यामुळे राज्य सरकार चिंतेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने बैठक बोलावली. या बैठकीमध्ये वीजबिल थकबाकीवर काय उपाय आहे? याबाबत चर्चा करण्यात आली. दरम्यान राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, जर राज्यातील वीजबिल थकबाकीची वसूली वेळत झाली नाहीतर राज्य अंधारात जाऊन शकते अशी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच भाजप सरकारने थकबाकीचा डोंगर वाढवल्यामुळे सध्या महावितरणावर ही वेळ ओढावली असल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला आहे.
आज, मंगळवारी सकाळी ११.३० वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर वीजबिल थकबाकीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांसह महावितरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नितीन राऊत म्हणाले की, ‘सरकार आल्यानंतर कोरोना महामारीसारखे संकट आले आहे. सरकार येण्याच्यापूर्वी मागच्या सरकारने जी थकबाकीचं डोंगर उभं करून दिलं होत याची वसुली बाकी आहे. चक्रीवादळे आली, अतिवृष्टी झाली, महापूर आले या सर्व संकटाशी झुंज देत असताना महावितरणाची आर्थिक स्थिती काय आहे? याचं संपूर्णपणे विश्लेषण याठिकाणी करण्यात आलं.’
सरकार राज्यभरात महावितरण राज्य सरकारची महानिर्मिती, केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांसह खासगी वीज कंपन्यांकडूनही ग्राहकांना वीज पुरवते. गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे राज्यातील वीजग्राहकांनी वीजेचे बिल भरली नाहीत. यामुळे महावितरणावरची वीजबिल थकबाकी ६३ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
हेही वाचा – वीजबिलांचे दरमहा १० हजारांवर ग्राहकांचे ‘चेक बाऊंस’
