मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर काँग्रेस पक्ष कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी येत्या दोन दिवसात बैठक न बोलावल्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित केला जाईल असा इशाराही राऊत यांनी २३ मे रोजी दिला होता. नितीन राऊत यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत दलित, मागासवर्गीय समाजातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. पदोन्नतीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंगळवारी बैठक घेणार असल्याची माहिती नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर ऊर्जामंभी नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. जवळपास १ तासपेक्षा अधिक वेळ नितीन राऊत वर्षा बंगल्यावर होते. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या आरक्षणासंबंधित मुख्यमंत्र्यांना १८ तारखेला पत्र दिले होते त्यानुसार बैठक बोलवावी या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि एडव्होकेट जनरल ऑफ महाराष्ट्र यांना बैठकीला बोलवाव असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले होते की बुधवारी, किंवा गुरुवारी संध्याकाळच्या वेळेला बोलावतो अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
पदोन्नतीमध्ये मुद्दा एकच आहे की, ७ मेचा जीआर रद्द करणे आणि यासंबंधित चर्चा करणे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत की मंगळवारी बैठक घेऊ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही म्हणाले आहेत याविषयावर बैठक करु, मंत्रीमंडळ बैठकीत विरोध वगैरे काही झाला नाही कारण चर्चा झाली नाही. उपसमितीची बैठक झाली नाही. मुख्यमंत्री बैठक बोलावणार होते.
पदोन्नती आरक्षणाचा विषय साधा आहे की २९/ १२/ २०१७ ला निघालेला जीआर रद्द करणे आणि नवा जीआर काढणे तो जीआऱ २० एप्रिलला निघाला होता २९ /१२/ २०१७च्या जीआरमध्ये आरक्षित जागा कायम ठेवण्यात आल्या होत्या त्या आता २० एप्रिलच्या जीआरमध्ये पुन्हा परत आल्या होत्या परंतु ७ मे ला निघालेल्या जीआरमध्ये खुल्या प्रवर्गातील लोकांना १०० टक्के सामावून घेण्याचा जो प्रयत्न सुरु आहे. त्यासंबंधी चर्चा केली असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे.
