एसटीच्या भल्यासाठी सध्या उपलब्ध पर्यायांपैकी खासगीकरण हा सुद्धा एक पर्याय आहे. मात्र, सध्या तरी खासगीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. इतर राज्यांमधील परिवहन मंडळांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी अधिकार्‍यांकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून तापलेल्या एसटी संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. नजीकच्या काळात संपावर तोडगा न निघाल्यास एसटी महामंडळाचे खासगीकरण होणार असल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, परब यांनी त्याचा इन्कार केला.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपावर तोडगा निघण्याऐवजी तिढा वाढणार की काय अशी चर्चा सुरू झालीय. कारण एसटीचं राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संपावर गेले असताना एसटीचे टप्प्याटप्याने खासगीकरण करण्याचा विचार सरकारने सुरू केल्याची माहिती समोर आली होती. उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढवण्यावर सरकारचा भर असून तोट्यातल्या महामंडळाचे खासगीकरण करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली.
खासगीकरण करू शकत नाही
राज्य सरकार एसटीचे खासगीकरण करू शकत नाही. 80 टक्के कामगारांची संमती असेल तर खासगीकरण करता येते. आम्ही ते होऊ देणार नाहीत. सरकार आणि अनिल परब एसटी कर्मचार्‍यांना फसवत आहेत. अजूनही कामगारांच्या आत्महत्या होत आहेत. या आत्महत्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब जबाबदार आहेत, असा आरोप एसटी कर्मचार्‍यांचे वकील अ‍ॅड. गुणरत्ने सदावर्ते यांनी केला आहे. तसेच याबाबत कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा देतानाच दत्ता सामंत यांची हत्या कुणी केली हे सुद्धा पवार यांनी जाहीर करावे, असेआव्हान त्यांनी केलेय.
