मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका असून, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम 289 अन्वये उपस्थित विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे.
या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्रसंगी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचयात समित्यांवर प्रशासक नेमू, पण ओबीसींना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देऊ, अशी ग्वाहीच अजित पवार यांनी दिलीय. विधान परिषदेत त्यांनी ही ग्वाही दिली असून, ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला. तसेच ओबीसी आरक्षणावर नवा कायदा आणणार असल्याचं सांगतानाच येत्या सोमवारी विधानसभेत आरक्षण विधेयक मांडणार आहे, असंही ते म्हणालेत.
सरकारवर कुणाचाही दबाव नाही. सरकार कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. आरक्षण हा भावनिक मुद्दा झाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष त्यावर आहे. ज्या गोष्टी सांगितल्या, असंही त्यांनी सांगितली. विशेष म्हणजे त्याच घटना घडल्या आहेत. त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. यातून मार्ग निघावा ही भावना होती. आज संध्याकाळी तो विषय मंजूर करून सोमवारी बिल आणू, त्याला मंजुरी द्या, असं आवाहन त्यांनी केलं होतं.
हेही वाचाः ST Worker strike : एसटी कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चपर्यंत कामावर रुजू व्हावं, अनिल परब यांचे आवाहन
