नवी दिल्लीः एखादी ऑर्डर केल्यानंतर किंवा दुकानात खरेदी केल्यानंतर आपला मोबाईल क्रमांक देण्याची गरज नाही. डिलिव्हरी करण्यासाठी किंवा बिल तयार करण्यासाठी किरकोळ विक्रेत्यांना फोन नंबर देणे भारतात आवश्यक नाही, असे केंद्रीय मंत्रालयाने पत्रक काढून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे ग्राहकांवर मोबाईल क्रमांक देण्याची सक्ती दुकानदार करु शकत नाहीत.
खरेदी केल्यानंतर मोबाईल क्रमांक मागण्याची प्रथा गेल्या काही वर्षांपासून सुरु झाली आहे. कधी कधी याचा नाहक त्रास ग्राहकांना होतो. वारंवार कॉल्स् केले जाता. मेसेज केले जातात. अशा प्रकारांना आळा घालणारे पत्रक केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी जारी केले. किरकोळ विक्रेत्यांनी ग्राहकांकडे त्यांचा वैयक्तित संपर्क क्रमांक मागू नये, असे स्पष्ट आदेशच पत्रकात देण्यात आले आहेत.
ग्राहकांकडे संपर्क क्रमांक मागण्याची कोणतीच प्रथा नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यातही तशी तरतुद नाही. ग्राहकांनी संपर्क क्रमांक न दिल्साय बिल तयार केले जाऊ शकत नाही, या विक्रेत्यांच्या दाव्याला काहीच आधार नाही. त्यामुळेच फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) आणि भारतीय उद्योग महासंघ (CII) यासह किरकोळ उद्योग आणि उद्योग मंडळांना ग्राहकांच्या हितासाठी एक सल्लागार जारी करण्यात आला आहे, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
ऑनलाईन काही मागविले तर डिलिव्हरी करताना ग्राहकाकडे संपर्क क्रमांक मागितला जातो. संपर्क क्रमांक दिल्याशिवाय डिलिव्हरी मिळत नाही. तसेच दुकानातही खरेदी केल्यानंतर बिल बनवण्यासाठी ग्राहकांकडून संपर्क क्रमांक मागितला जातो. ही परिस्थिती ग्राहकांना त्रास देणारी असते. काहीवेळा ग्राहकांना संपर्क क्रमांक देणे अडचणीचे होते. संपर्क क्रमांक घेऊन फसवणुकीचे प्रकारही होतात. संपर्क क्रमांक दिल्यानंतर ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे गुन्हेही दाखल झाले आहेत. ही परिस्थिती टाळण्यासाठीच केंद्रीय मंत्रालयाने पत्रक काढून खरेदीनंतर संपर्क क्रमांक देण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, असेही सिंग यांनी सांगितले.
