मुंबईः दाऊद इब्राहिम मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना पीएमएलए न्यायालयानं पुन्हा एकदा झटका दिला असून, त्यांची कोठडी 18 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील मंत्री नवाब मलिक यांना रमझानच्या दरम्यानही तुरुंगाचीच हवा खावी लागणार आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिकांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत 4 एप्रिल म्हणजेच आज संपली आहे. त्यानंतर पीएमएलए न्यायालयानं मलिक यांच्या कोठडीत 14 दिवसांची वाढ केलीय. नवाब मलिकांना तुरुंगात बेड, अंथरूण आणि खुर्ची देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने आधीच दिली आहे. तसेच नवाब मलिकांना हायपर टेन्शन आणि मधुमेहाचा त्रास असल्यानं कमी मिठाचं घरचं जेवण देण्याची विनंतीही न्यायालयानं मान्य केली होती. वैद्यकीय अहवाल आल्यावर निर्णय घेऊ, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
62 वर्षीय नवाब मलिक यांना ईडीने 23 फेब्रुवारीला अटक केली होती. दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. नवाब मलिक हे राष्ट्रवादीचे मुंबईचे प्रमुखही आहेत. ते परभणी आणि गोंदिया जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्रीही आहेत. नुकताच त्यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला होता. नवाब मलिकांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली असता त्यांना 7 मार्चपर्यंत कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर पुन्हा 4 एप्रिलपर्यंत त्यांची कोठडी वाढवली होती, आता पुन्हा एकदा 18 एप्रिलपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.
Dawood Ibrahim money laundering case | Special PMLA court extends judicial custody of Maharashtra Minister Nawab Malik till 18th April pic.twitter.com/BzzYKTT03v
— ANI (@ANI) April 4, 2022
ईडी कारवाईविरोधातील मलिकांची याचिका फेटाळली होती
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंध आणि मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई कायद्यानुसारच असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ईडी कारवाईविरोधातील मलिकांची याचिका फेटाळली होती. तसेच अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा दावा चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
हेही वाचा- नवाब मलिकांच्या न्यायालयीन कोठडीत 4 एप्रिलपर्यंत वाढ