मुंबईः येणाऱ्या काळात राज्यपालांनी कोणत्याही मंत्र्यांना शपथ देऊ नये. या सरकारला कोणतेही अधिकार देऊ नये. फार तर हे सरकार तोपर्यंत काळजीवाहू असेल. कोणत्याही लाभाचं पद देणं हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर ठरेल, असं शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत म्हणालेत. शिवसेना भवनात आज उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली होती, त्यावेळी संजय राऊत बोलत होते.
आज शिवसेनेच्या वतीनं महासचिव सुभाष देसाई यांनी राज्यपालांना एक पत्र दिलेलं आहे. राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबद्दल अवगत केलेलं आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे आणि त्यावर सुनावणी व्हायची आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र घटनापीठापुढे ही सुनावणी घेईल. तोपर्यंत हे सरकार आणि मुख्यमंत्रिपद हे बेकायदेशीर आहे. येणाऱ्या काळात राज्यपालांनी कोणत्याही मंत्र्यांना शपथ देऊ नये. या सरकारला कोणतेही अधिकार देऊ नये. फार तर हे सरकार तोपर्यंत काळजीवाहू असेल. कोणत्याही लाभाचं पद देणं हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर ठरेल, असंही संजय राऊतांनी स्पष्ट केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय. संबंधित गटाला दिलासा दिलेला आहे. त्यांची भूमिका मान्य केलेली आहे. हा पूर्णपणे संभ्रम आहे. उलट सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांनी हा विषय अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगितलं आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सरकारच्या वतीनं बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही आता यात हस्तक्षेप करू नका. न्यायमूर्ती त्यासाठी घटनापीठ स्थापन करणार आहेत. घटनापीठ स्थापन होत नाही तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवावी. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याचा उल्लेखही संजय राऊतांनी केलाय.
शिवसेनेनं राज्यपालांना दिलेलं पत्र जसंच्या तसं
प्रिय महोदय,
तुम्हाला माहिती आहे की, 39 आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्दे (यादी संलग्न) सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहेत. तसेच एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेचा प्रश्न देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीची महिमा आणि पावित्र्य लक्षात घेऊन एक घटनात्मक प्राधिकरण म्हणून आपणास विनंती आहे की, आपण त्यास योग्य आदर द्यावा आणि कोणतीही त्वरित कारवाई करू नये.
ज्या व्यक्तींविरुद्ध दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे आणि ज्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते, अशा व्यक्तींची मंत्रिपदी नियुक्ती आणि/किंवा कोणतेही लाभाचे पदे देणे हे कलम 164 (1B) तसेच कलम 361B च्या विरुद्ध असेल. ज्या व्यक्तींच्या विरोधात अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे, अशा व्यक्तींना पुरस्कृत करणे हे संवैधानिकरीत्या पूर्णपणे विनाशकारी ठरेल. या परिस्थितीत मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे आणि कळकळीने विनंती करतो की, राज्यघटनेने तुमच्यावर ठेवलेला विश्वास कायम ठेवावा आणि भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीला योग्य आदराने घ्या, असंही शिवसेनेनं राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
हेही वाचाः शिवसेनेचा द्रौपदी मुर्मूंनाच पाठिंबा, उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केली भूमिका
