राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने १३ डिसेंबरला आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती स्थापन केल्याची घोषणा केली होती. आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना संरक्षण मिळावे या उद्देशाने ही समिती स्थापन केल्याचे या विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले होते, मात्र कुणी कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खासगी बाब असून या माध्यमातून सरकार जाती व्यवस्था मजबूत करण्याचे काम करीत असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली. या टीकेनंतर राज्य सरकारने या समितीतून आंतरजातीय हा शब्द वगळला आहे. त्यामुळे आता आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती असे या समितीचे नाव असेल, असा नवा शासन निर्णय महिला आणि बालविकास विभागाकडून काढण्यात आला आहे.
सोबतच नांदेडच्या अ‍ॅड. योगेश देशपांडे यांना त्यांच्या मागणीवरून समितीतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी मुंबईच्या इरफान अली पिरजादे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीवर टीका करताना काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले की, देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर धोरणाविरोधातील असे फुटकळ राजकीय अजेंडे शासन व्यवस्थेवर ताण देतातच, पण जनतेच्या पैशांचाही अपव्यय करतात. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारतर्फे अनुदान दिले जाते. अशा पद्धतीची संरचना त्या उद्देशाला छेद नाही का, असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही या समितीवर टीका केली होती. आंतरजातीय- धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचे आहे काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खासगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावे. जाती व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे. सरकारचा हा निर्णय संविधानविरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही की आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे की विवाह नोंदणी कार्यालय, असा सवालही आव्हाड यांनी केला.
समितीच्या आडून आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध – हुसेन दलवाई
महिला संरक्षणाच्या नावाने त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या हेतूने महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली १० सदस्यांची आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेऊन या माध्यमातून आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी गुरुवारी केला.
वसईतील तरुणी श्रद्धा वालकरच्या हत्येनंतर हिंदुत्ववादी संघटनांकडून लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याची मागणी होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. ही समिती आंतधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणार्‍या मुलींची तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती घेऊन त्यांच्यात समन्वय घडवून आणणार आहे. त्याचप्रमाणे आईवडील किंवा मुली समन्वयासाठी तयार नसतील तर त्यांचे समुपदेशन केले जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर दलवाई यांनी जोरदार टीका केली आहे. जोपर्यंत कोणी तक्रार करत नाही तोपर्यंत असा हस्तक्षेप करणे म्हणजे फॅसिस्ट कृती असून ती घटनाविरोधी आहे. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह जाती निर्मूलनाचा उपाय असल्याचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे. आई वडिलांच्या विरोधात जाऊन लग्न करणार्‍यांना संरक्षण देण्याऐवजी नवर्‍याने फूस लावून पळवले अशा तक्रारी करणार्‍या आई वडिलांना मदत करणे हा या समितीचा हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसते, असे दलवाई यांनी म्हटले आहे.
स्त्रियांविषयी इतका कळवळा दर्शविणार्‍यांनी बिल्किस बानोच्या गुन्हेगारांना अटक करावी अशी मागणी का केली नाही? महाराष्ट्रामध्ये एकाच जातीत आणि आई वडिलांच्या संमतीने विवाह केलेल्या लाखो परितक्त्या आहेत, त्यांना संरक्षण देण्याची सरकार योजना का करत नाही? कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा करण्यात आला, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती यंत्रणा आणि नियम कधी करणार आहात? असे सवालही त्यांनी केले.
