राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी दि. ८ जानेवारी रोजीच्या संपात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. सार्वजनिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्र आणि राज्यस्तरावरील कामगार, कर्मचाऱ्यांनी दि. ८ जानेवारी रोजी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
या संपात राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमातील तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज परिपत्रक काढले आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा आणि जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
