राज्यात कोरोनाचे संकट असले तरी देखील राज्यपालांसह मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना अच्छे दिन आले आहेत. त्याचे कारण म्हणजे आता राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री हे सर्वजण आपल्या पसंतीनुसार वाहन खरेदी करु शकणार आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहन खरेदीबाबत संभ्रम निर्माण होत होते. या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना वाहन त्यांच्या पसंतीनुसार खरेदी करता येणार आहे. यासाठी किंमत मर्यादा नसेल असे देखील या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
अशी असेल वाहनाच्या किंमतीची मर्यादा
– एकीकडे महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तींना जरी मर्यादा नसली तरी देखील राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्रिमंडळ सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय न्यायाधिश, उप लोक आयुक्त, राज्यमंत्री यांना वाहन खरेदीसाठी २० लाखांची मर्यादा असेल.
– मुख्यसचिव, महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्तांना वाहन खरेदीची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत असेल.
– राज्यपालांचा परिवार तसेच राज्यस्तरिय वाहन आढावा समितीती मान्यता दिलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी मर्यादा ही ८ लाखांच्या आत असणार आहे.
– वाहनाच्या बदल्यात नवे वाहन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने मंजूर.
याआधी २० लाखांची मर्यादा ओलांडून झाली वाहन खरेदी
काही दिवसांपूर्वी शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीसाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला होता. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, क्रीड व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, राज्यमंत्री बच्चू कडू आणि अदिती तटकरे आणि अपर मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयीन कामासाठी पाच वाहन खरेदी करण्यात आले होते. यासाठी १ कोटी ३७ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. सुमारे २२ लाख ८३हजारांच्या इनोव्हा क्रिस्टा मॉडेलचे वाहन खरेदी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.
