ठाकरे सरकारच्या बहुचर्चित १० रुपयांच्या थाळीला गेल्या काही दिवसांपासून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. हा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता या थाळीची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू केले जात आहेत. अनेकांना या थाळीचे अप्रूप वाटू लागले आहे. म्हणूनच आता ही थाळी आमदार निवास आणि मंत्रालयात सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. खुद्द आमदारांकडूनच ही मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी आमदारांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच साकडे घातले आहे.
शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १० रुपयांची थाळी सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने ही योजना सुरू केली. अल्पावधीतच या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील १२६ केंद्रांत ही योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेत आतापर्यंत १ लाख ४८ हजार ८२० जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. सध्या या योजनेसाठी तीन महिन्यांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या काळात या योजनेचा विस्तार करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून एसटी स्थानके, रुग्णालये आणि बाजारपेठ्यांमध्ये ही थाळी सुरू करावी, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
तर दुसरीकडे आता प्रत्येक जिल्ह्यात ही योजना सुरू व्हावी यासाठी प्रत्येक आमदारांना ही योजना आकर्षित करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याउपर आता काही आमदारांनी ही थाळी मंत्रालयात आणि अधिवेशन काळात राज्यभरातील आमदारांचे वास्तव्य असलेल्या आमदार निवासामध्ये देखील थाळी सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. या मागणीकरिता आमदारांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच साकडे घातले आहे.
शिवसेनेचे सोयगांव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार उदयसिंग स.राजपूत यांचा यासाठी विशेष पुढाकार आहे. या मागणीचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हाती सोपविले असून मुख्यमंत्री ठाकरे या प्रकरणी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या थाळीच्या माध्यमातून १० रुपयांत जेवण देण्यात येत असून त्यासाठी सरकारकडून ही योजना चालविणार्‍या संस्थांना ग्रामीण स्तरावर २५ रुपये आणि शहरात ४० रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
राजपूत यांनी दिलेल्या पत्रानुसार राज्याचा प्रशासकीय गाडा ज्या मंत्रालयातून हाकला जातो त्याठिकाणी दररोज हजारोंच्या संख्येने नागरिक येत असतात. यातील बहुतांश नागरिकांची जेवणाची सोय होत नाही, अशावेळी त्यांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे मंत्रालयात ही योजना सुरू केल्यास त्याचा फायदा सामान्य जनतेला होईल, यासाठी ही मागणी केली आहे. तर आमदार निवासात फक्त अधिवेशन काळातच आमदार वास्तव्यासाठी असतात, इतर वेळीही त्यांच्या भेटीगाठीसाठी हजारोंच्या संख्येने सामान्य नागरिक या ठिकाणी येत असतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी देखील ही १० रुपयांची थाळी सुरू करण्यात आल्यास त्याचा फायदा होईल, म्हणून ही मागणी करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
अर्थसंकल्पावर सर्वांचे लक्ष
सध्या तीन महिन्यांच्या प्रायोगिक तत्वावर असलेल्या या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी सध्या मंत्रालय स्तरावर बैठकांचे फार्स सुरू झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून नेमकी किती निधींची तरतूद करण्यात येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
