राज्यातील सर्व शाळा या साधारण पाच ते सहा तास चालवल्या जातात. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात शाळा सुरू करताना त्या दोन सत्रांमध्ये असाव्यात आणि एक सत्र तीन तासांचे असावे असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने शिक्षण विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे भविष्यात शाळा सुरू झाल्यास त्या पाच तासांऐवजी तीन तासांच्या असणार आहेत. त्याचबरोबर वर्ग एक दिवसआड भरवण्याचा पर्यायही सरकारकडून शिक्षण विभागाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी ही बाब आनंदाची ठरणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १५ जूनपासून शाळा सुरू होणार नसल्यातरी शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सोमवारी जाहीर केला. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याबाबत शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्या मनातील संभ्रम या निर्णयामुळे दूर झाला आहे. त्याचवेळी भविष्यात शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील निर्देशही सरकाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत. यामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षित अंतर राखणे शक्य व्हावे यासाठी शाळा दोन सत्रांमध्ये सुरू करण्यात याव्यात. एक सत्र जास्तीत जास्त तीन तासांचे असावे म्हणजे सकाळी ९ ते १२ वाजेपर्यंत, दुसारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत अशी शाळा चालवण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वसाधारणपणे पाच तास असलेल्या शाळांचा कालावधी कमी होऊन ती तीन तासच चालणार आहे. तसेच हे शक्य नसेल तर वर्ग हे एकदिवस आड भरवण्याचा पर्यायही सरकारने शिक्षण विभागाला दिला आहे. त्यानुसार सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी वर्ग १ आणि २ तर मंगळवार, गुरूवार आणि शनिवारी वर्ग ३ व ४ भरवण्यात यावेत असे स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात शाळा सुरू झाल्यावर वर्ग तीन तासांचे किंवा एक दिवसआड असण्याची शक्यता आहे.
एका बेंचवर एकच विद्यार्थी
एका वर्गात एका बेंचवर एकच विद्यार्थी बसवण्यात यावा, किंवा एका वर्गात जास्तीत जास्त २० ते ३० विद्यार्थी बसण्याची व्यवस्था करावी. त्याचप्रमाणे बैठक व्यवस्थेमध्ये किमान एक मीटरचे अंतर ठेवण्यात यावे, अशा सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.
मजुरांच्या विद्यार्थ्यांना गावातील शाळेत प्रवेश
लॉकडाऊनमुळे रोजगार बंद झाल्याने अनेक मजुरांनी आपल्या गावचा मार्ग पकडला आहे. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यावर त्यांना शहरात परतणे शक्य नाही. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांच्या पाल्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांना त्यांच्या मुलांना गावातील शाळेत प्रवेश देण्यात यावा असेही निर्देश सरकारने दिले आहेत.
