आमदारांच्या स्थानिक विकास निधात एक कोटी रुपयांची वाढ करून तो चार कोटी रूपये इतका करण्यात आला आहे. आघाडी सरकारने निधी वाढवून आमदारांना दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला खूश केले आहे. नियोजन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला. कोरोनाच्या संकटामुळे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीपासून खासदारांना मतदारसंघातील विकास कामांसाठी मिळणारा पाच कोटी रुपयांचा निधी गोठवला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदारांचा स्थानिक विकास निधी वाढविण्याचा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आमदार निधीत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०११-१२ या आर्थिक वर्षांपासून आमदारांना स्थानिक विकास निधी म्हणून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये दिले जात होते.२०२०-२१ पासून हा निधी तीन कोटी रुपये इतका करण्यात आला होता.
स्थानिक निधीत एक कोटीची वाढ केल्याने विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदारांना आता प्रत्येकवर्षी एकूण १ हजार ४०० कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी उपलब्ध होणार आहे. निधी वाढवताना आमदारांना स्थानिक विकास निधीतून प्रत्येकी एक कोटी रुपये कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
