प्रेमात आणि युद्धात सारे काही क्षम्य असते, माफ असते, असे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील 45 दिवसांपासून करोनारुपी युद्धाला आपण हरवणारच असा आशावाद जिवंत ठेवला आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता काही वरिष्ठ सनदी अधिकारी हे आपलेच म्हणणे खरे करताना नागरिकांचा जीव गेला तरी चालेल या मानसिकतेपर्यंत आल्याचे अनेक लोकप्रतिनिधींनी वारंवार सरकारच्या कानावर घातले आहे. पण हे अधिकारी मंत्रालयात, महापालिकांत बसून परिस्थिती हाताबाहेर घालवत असल्याने उपमुख्यमंत्री पदी असलेल्या अजित पवार आणि महसूलमंत्री पदी असलेल्या बाळासाहेब थोरात यांनी हातात चाबूक घेऊन राज्याला वाचवावे अशी मागणी आता सर्व स्तरातून होत आहे. करोनाच्या काळात राज्यात अभूतपूर्व परिस्थिती उद्भवल्यानंतरही महसूल यंत्रणा जी राज्याची आर्थिक स्थिती आणि गावागावातील खडान्खडा माहिती असलेले अधिकार्‍यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दादा, आबा आपण लोकप्रतिनिधींना बाजूला सारून आपलेच घोडे पुढे नेणार्‍या अधिकार्‍यांवर जरब बसवावी अशी चर्चा आता मंत्रालयात ऐकू येत आहे.
वास्तविक राज्यात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदा महसूल खाते, मदत आणि पुनर्वसन, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग जोमाने काम करते. मात्र मागील ४५ दिवसांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हातात सूत्रे कमी आणि राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता हेच राज्याचा कारभार चालवत आहेत असेच चित्र सर्वत्र दिसते आहे, अशी खंत एका सनदी अधिकार्‍याने व्यक्त केली. महसूल सचिव असलेल्या डॉ. नितीन करीर यांना बाजूला सारत त्यांना केवळ परराज्यातील मजुरांना दिल्या जाणार्‍या सोयीसुविधा आणि पाससाठी समन्वयक नेमून त्यांच्या ३५ वर्षांच्या अनुभवाचा फायदाच घ्यायचा नाही, यासाठी काही अधिकारी कार्यरत असल्याचेही तो अधिकारी म्हणाला. वास्तविक महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दादा, आबांसह छगन भुजबळ, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटील आणि अमित देशमुख सारखे मंत्री कार्यरत आहेत.
मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि काही प्रसंगी मंत्र्यांनाही विश्वासात न घेतल्याने सध्या राज्यात ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याची नाडी माहिती असलेली महसूल यंत्रणा आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना वगळून राज्यात जिल्हाधिकारी यांना दिल्या जाणार्‍या सूचनांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसते. त्यामुळेच एक जिल्हाधिकारी घरपोच दारू देण्याचे आदेश काढतो तर दुसरा जिल्हाधिकारी पोलीस आयुक्तांची तयारी नसतानाही दारू विक्री सुरू ठेवतो, याकडेही या अधिकार्‍याने लक्ष वेधले. त्यामुळे राज्याचा कारभार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हाकत आहेत की दोन वेळा मुदतवाढ मिळालेले मुख्य सचिव अजोय मेहता असा प्रश्न लोकप्रतिनिधी आणि मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनाही पडला आहे.
एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटील हे दोन्ही शिवसेनेचे शिलेदार हे ऑन दी स्पॉट रिझल्टसाठी प्रख्यात आहेत. मात्र सध्या मुंबई महानगर प्रदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रातील करोना रुग्णांचा वाढणारा आकडा चिंताजनक असल्याने खुर्चीला चिकटून बसलेल्या अधिकार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेतूनही केली जात आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी विदर्भातून चार कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री हे त्यांच्या जिल्ह्यातील अधिकारी वर्ग ऐकत नाही आणि पालकमंत्री असूनही मंत्रालयात बसून अधिकारी निर्णय घेतात, अशी नाराजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर घातली होती, याकडेही काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने लक्ष वेधले. त्यामुळे कडक प्रशासकीय लोकप्रतिनिधी अशी ओळख असलेल्या अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, एकनाथ शिंंदे, विजय वडेट्टीवार यांनी करोनाला रोखण्यासाठी कडक शिस्तीचा चाबूक हातात घ्यावा अशी मागणी आता मंत्रालयातील अधिकारी वर्गाकडून होत आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री असलेले अमित देशमुख, माजी मुख्यमंत्री विद्यमान सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे असलेला वारसा पाहता आता सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या खात्याचा आढावा घेत अधिकारी वरचढ होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी आता राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे.
राज्यातील करोनाग्रस्तांची आकडेवारी बघता राज्यात १७ हजार रुग्ण तर ६५१ जणांचा मृत्यू तर देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या मुंबईत करोनाग्रस्तांनी १० हजारांचा टप्पा ओलांडला असून आतापर्यंत ४१२ मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे राज्याप्रमाणे मुंबईतही करोनासाठी हॉटस्पॉट झाल्याने आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, पीएमओने महाराष्ट्रात आणि मुंबईवर विशेष लक्ष केंद्रीत केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
