नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेंनी बंडाचं निशाण फडकावल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी वेगाने बदलत आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी ४० हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. अशा स्थितीत ठाकरे यांचे सरकार आता अल्पमतात आल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे लागल्या आहेत. ते विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेणार का? अन्यथा संपूर्ण प्रकरण फ्लोर टेस्टपर्यंत पोहोचेल. ही कायदेशीर प्रक्रिया तपशीलवार समजून घेऊ.
राज्यपालांचे अधिकार समजून घेण्याआधी प्रथम फ्लोअर टेस्ट म्हणजे काय ते जाणून घेऊ यात. ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे विद्यमान सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे पुरेसे बहुमत आहे की नाही हे ठरवले जाते. येथे राज्यपाल कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. परंतु या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाऱ्याबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
राज्यपाल विधानसभा कधी विसर्जित करू शकतात?
घटनेतील कलम १७४(२)(बी) राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार देते. पण राज्यपाल स्वतःही त्याचा वापर करू शकतात. विशेषत: विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना आमदारांचा पाठिंबा कमी असल्याचे त्यांना वाटत असल्यास तो विशेषाधिकार ते वापरू शकतात. जसे सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत कमी आमदार दिसत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
कलम १७४(२)(बी) मध्येही अनेक कायदेशीर बाबी आहेत. २०२० मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली होती. हे प्रकरण मध्य प्रदेश विधानसभा आणि शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी संबंधित होते. फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा स्पीकरचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, जर त्यांना प्रथमदर्शनी असे वाटत असेल की सरकारने आपले बहुमत गमावले आहे, तर ते फ्लोअर टेस्टसाठी बोलावू शकतात. तसेच न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हेमंत गुप्ता यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘राज्यपालांना फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर राज्यपालांना असे वाटत असेल की सरकारकडे कमी संख्या कमी आहे, तर ते हवे असल्यास फ्लोअर टेस्टसाठी बोलावू शकतात.
शिंदे गटाकडे ५५ आमदारांपैकी ४२ आणि अपक्ष ८ असे एकूण ५० आमदार
महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने जात असल्याचे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी कितीही म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे आता ठाकरे सरकार कोसळणार हे स्पष्टच झाले आहे. शिंदे समर्थक आमदारांची वाढलेली संख्या पाहता शिवसेना कुणाची, असा प्रश्नही निरर्थक ठरला आहे. कारण मंगळवारी रात्रीपर्यंत ३५ आमदार सोबत असलेल्या शिंदे गटाकडे बुधवारी रात्रीपर्यंत शिवसेनेच्या ५५ आमदारांपैकी ४२ आणि अपक्ष ८ असे एकूण ५० आमदार झाले आहेत. सुरतमधून रातोरात गुवाहटीला हलविण्यात आलेल्या या आमदारांची संख्या ३७ या दोन तृतीयांश संख्याबळापेक्षाही जास्त होत आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिंदे गटावर कारवाई होणे दूरच; उलट विधानसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळणेच उरले आहे. ही बाब स्पष्ट झाल्याने अवघ्या दोन-चार आमदारांच्या जोरावर शिंदे गटाशी लढत देणे शक्य नसल्याने मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना उद्देशून केलेल्या भावनिक आवाहनानंतर मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेला वर्षा बंगला सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला.
तर दुसरीकडे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही सत्तास्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपकडून आधीच एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर देण्यात आली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना शिंदे गटाचे दोन तृतीयांश आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र मिळताच भाजपकडून सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात येईल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याकडील मुख्यमंत्रीपद आता औट घटकेचेच असणार आहे. शिंदे गटाने दोन तृतीयांश आमदारांना राज्यपालांसमोर उभे करून भाजपच्या सदस्यांचा पाठिंबा घेतल्यास राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाचारण करू शकतात. राज्यपाल कोरोनाग्रस्त असले तरी ते रुग्णालयातून आपले कामकाज पाहू शकतात आणि तिथूनच बहुमत असलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेच्या सूचनादेखील देऊ शकतात.
हेही वाचाः शिवसेनेचे सरवणकर, कुडाळकर एकनाथ शिंदेंच्या गटात, शिंदेंकडे 44 आमदार
