मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून त्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. परंतु, त्यांच्या या मागणीला ओबीसींकडून विरोध करण्यात आला आहे. कायदेशीर दूर त्रुटी करून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, असे ओबीसी नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे आणि सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुद्धा बैठक घेत ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु, आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सरकारला ओबीसीतील सर्व जातींचा शोध घेण्याचे आव्हान केले आहे. कोणताही ओबीसी नेता वाद पेटविण्याचे काम करत नाही. मराठा आरक्षणाला कोणाचा विरोध नाही, असेही तायवाडे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले. (OBC leader Babanrao Taywade raised questions on Maratha reservation)
हेही वाचा – बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठा समाजासाठी आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ होणार का?
याबाबत बोलताना बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले की, ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, हे आमचे म्हणणे आहे. यामुळे जरांगे पाटलांचे आरोप निराधार आहेत. नुसत्या कुणबी जातीचा शोध न घेता ओबीसी समाजातील सर्व 400 जातींचा शोध घ्यावा, अशी मागणी मी सरकारकडे केली होती.सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र सरकार देऊ शकत नाही. ज्या जातींचा आधीच ओबीसीमध्ये समावेश आहे, त्या जातीचा अभ्यास करण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला आहे का? नवीन जात समाविष्ट करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? याचे उत्तर सरकारला आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाला समाजाला द्यावे लागणार आहे, असे प्रश्नही तायवाडे यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत.
जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी ही ओबीसी समाजाची संपूर्ण देशात मागणी आहे. सर्वात पहिले एक पाऊल पुढे टाकण्याचे काम बिहारचे मुख्यमंत्री नितेश कुमार यांनी केले. बिहारमध्ये एससी, एसटी ओबीसी मिळून यांची संख्या 75 टक्के जात असल्याने त्यांना 65 टक्के आरक्षण देण्यासाठी सुधारणा राज्यात ते करत आहेत, असेही तायवाडे यांनी सांगितले. परंतु, आता राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. कारण 2018 मध्ये ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ओबीसीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या काही जाती या गैरप्रकारे समाविष्ट असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एकीकडे ओबीसीत समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी मराठा समाजाकडून होत असतानात दुसरीकडे मात्र त्यांच्याचविरोधात याचिका दाखल करायची. म्हणजेच ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्याचा हा दुहेरी डाव असल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
