ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात असं निवेदन राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचा प्रस्ताव बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. यासंदर्भातील माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली.
ओबीसी आरक्षणासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे तो गोळा करेपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळाने असा ठराव पास केला की डेटा गोळा झाल्यावरच आम्ही निवडणुका घेऊ, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असं राज्य निवडणुक आयोगाला कळवण्यात यावं. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होऊ नयेत असा मंत्रिमंडळाचा ठराव आहे, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
डेटा गोळा करण्यासाठी एक अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा अधिकारी आयोगासोबत काम करेल. भांगे नावाचे अधिकारी त्यांची त्या कामासाठी नियुक्ती करावी अशी चर्चा झाली. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी समंती दिली. आयोगाला फंड देण्यासंदर्भात, आता त्यांना कामापुरता जो निधी लागतो, तो मंजूर करुन त्यांना पाठवण्यात आला आहे. परंतु त्यांना जो मोठा निधी हवा आहे, ३५०-४०० कोटी तो सगळा निधी येत्या पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजुरी केला जाईल, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
हेही वाचा – OBC Reservation: आरक्षणासाठी लागणारी ट्रिपल टेस्ट आहे तरी काय? जाणून घ्या
