राज्य सरकारने ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस मदान यांनी ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक स्थगित केली आहे. तसेच खुल्या प्रवर्गातील जागांवर निवडणूक घेण्यात येणार आहेत. परंतु सगळ्या निवडणुका एकत्र घेण्याचे मत नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच निवडणुका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्यसरकार ठाम आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी ते म्हणाले की, चार – पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता त्यावेळी न्यायव्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता आणि महाराष्ट्रात असा निकाल वेगळा दिला आहे. हे सांगतानाच राज्यसरकारने ज्याच्यात दुरुस्ती केलेली होती तो कायदा स्थगित केलेला नाही. मात्र ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत हेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्य चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जायचं असतं तीच भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. पण आता बाकीच्या ओपन, एससी, एसटीच्या निवडणुका होणार आहे आणि ओबीसींच्या होणार नाही हे न्यायला धरुन नाही असेही अजित पवार म्हणाले आहेत.
दरम्यान अजित पवार यांनी भाजपवरही निशाणा साधला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून निवडणुका थांबवण्यात आल्या त्याबद्दल कारण नसताना विरोधी पक्ष गैरसमज पसरवण्याचे काम करत असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
कोणावर अन्याय व्हावा असा राज्य सरकारचा विचार नाही
वास्तविक कुणीही सरकारमध्ये असलं तरी त्यांना सर्व घटकांना पुढे न्यायचं असतं त्यामुळे सरकार कुणावरही अन्याय करावा या विचाराचं अजिबात नाही. सरकारमधील सर्व मंत्री सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नात आहेत असेही अजित पवार म्हणाले. आताही ओबीसींबाबत महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत दोनदा – तीनदा बैठका घेतल्या. तज्ज्ञ लोकांचीही बैठक झाली. सरकारने टॉपचे वकीलही दिले तरीदेखील सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलाय तो पाहिला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा : ज्यांनी आडवाणींना समोर उभंही राहू दिलं नाही… राऊतांचा खुर्चीच्या मुद्द्यावर भाजपला टोला
