ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने ही माहिती दिली आहे. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यावा यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर केंद्राने चार आठवड्यानंतर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. इम्पेरिकल डेटामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. मात्र या समितीची गेल्या पाच वर्षात कुठलीही बैठक झाली नाही. तसेच ही समिती पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान, नव्याने युक्तीवाद करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा कालावधी मागितला असून आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
केंद्र जबाबदारी झटकतंय – अजित पवार
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी महत्त्वाची असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डेटासंदर्भात सुनावणी पार पडली. यावेळी केद्राकडून अॅफिडेव्हिट देण्यात आलं आहे. तसेच डेटा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले असल्यामुळे आता केंद्राने जबाबदारी झटकल्याचे स्पष्ट झालं असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
