इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी ) राजकीयआरक्षणसंदर्भात मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा बनविण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी दिली. ओबीसी आरक्षण विषयक विधेयकाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून पुढील आठवड्यात ते मंजुरीसाठी विधिमंडळात मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत याविषयी चर्चा झाली असून ते याब सकारात्मक आहेत. विरोधी पक्ष सरकारला मदत करायला तयार आहे. त्यामुळे एकमताने हे विधेयक मंजूर होऊ शकेल, असेही भुजबळ म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण विषयक अहवाल फेटाळून लावला आहे. या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीत ओबीसी विधेयकाला मान्यता देण्यात आली.
मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बनविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत.त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा बनविण्यात येणार असून ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल होईपर्यंत वेळ निभावून नेण्याचा सरकारचा इरादा आहे.
हेही वाचा – विधानसभेत सलग दुसऱ्या दिवशी प्रचंड गदारोळ, OBC आरक्षणासह मलिकांच्या राजीनाम्यावरून विरोधक आक्रमक
