Sunday, September 19, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र ...तर आम्ही ओबीसी उमेदवारच देऊ; ओबीसी आरक्षणावरुन फडणवीस आक्रमक

…तर आम्ही ओबीसी उमेदवारच देऊ; ओबीसी आरक्षणावरुन फडणवीस आक्रमक

Related Story

- Advertisement -

राज्यात सध्या मराठा आरक्षणासह ओबीसी आरक्षणचा मुद्दा देखील चांगला तापला असून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. पोटनिवडणुकांवर राज्य सरकार ठाम असेल तर आम्ही ओबीसी उमेदवारच देऊ, मग आमचे उमेदवार हरले तरी पर्वा नाही, असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. पावसाळी अधिवेशन यासह इतर दोन मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न सोडवता जर राज्य सरकारला निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्याला आमचा विरोधच असेल. या निवडणुकांच्या विरोधात आम्ही आंदोलन तर करणारच आहोत, पण तरीही या सरकारचा निवडणुका घ्यायचा डाव असेल तर, भाजप या सगळ्या जागांवर फक्त ओबीसी उमेदवार देऊ. जिंकलो, हरलो तरी आम्हाला पर्वा नाही. आम्ही त्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित आहेत, असं समजून ओबीसी उमेदवार देऊ, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. तसंच, जोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत भाजप शांत बसणार नाही, असा इशारा देखील फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला.

भाजप शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीला

- Advertisement -

देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात, पण कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. अधिवेशन दोन दिवसांचं आणि जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र होतात, त्याला कोणत्या डेल्टा नाही ना कोणता व्हायरस. ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत, विद्यार्थी, महिला, आरक्षण याचा आक्रोष पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अधिवेशनापासून पळ काढला जात आहे, हे अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली. जास्तीत जास्त कालावधीचं अधिवेशन घ्यायला लावावं, अशी मागणी राज्यपालांकडे केल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.

ओबीसींचं आरक्षण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे तसेच वेळकाढूपणा केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. या सरकारने राज्यामध्ये ओबीसींना कोणतही राजकीय आरक्षण ठेवलेलं नाही. त्यामुळे जोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका न घेण्याची आमची भूमिका होती. मात्र, आता जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांकडे या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे.

- Advertisement -

 

- Advertisement -