ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कोणतीही निवडणूक घेऊ नये अशी भूमिका ओबीसी मंत्री आणि भाजप नेत्यांनी घएतली होती. मात्र, मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुका जाहीर केल्या. यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपच्या नेत्या पकजा मुंडे यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणं हे समाजासाठी धक्कादायक असल्याचं म्हटंल आहे. तसंच, ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मिळत नसेल तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या निवडणुका राज्य सरकारने रद्द कराव्यात असा सल्ला देखील पंकजा मुंडे यांनी दिला.
पंकजा मुंडे यांनी निवडणुकांच्या मुद्द्यावरुन पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाकडे सरकारचं अक्षम्य दुर्लक्ष केलं, अशी टीका देखील त्यांनी राज्य सरकारवर केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणं हे समाजासाठी धक्कादायक असल्याचं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. या निर्णयाबद्दल न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं. सरकार समाजाचा इम्पिरिकल डाटा नाही म्हणून आरक्षण देणं टाळत आहे. सरकारने हा डाटा मिळवण्यासाठी विशेष कृती दल म्हणजे टास्क फोर्सची स्थापना करावी अशी मागणीही पंकजा यांनी यावेळी केली.
भुजबळ आणि इतर ओबीसी नेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
कोरोनामुळे जनगणना घेणं करणं अशक्य होतं, असं केंद्राकडून कळवण्यात आल्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्यांच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मात्र या निवडणुकांना ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
