स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबतछ्या प्रलंबित याचिकांवर 5 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. आता याची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. याप्रकरणी आता 13 डिसेंबर रोजी सुनावणी पार पडणार आहे. येत्या दिवसांनंतर सुप्रीम कोर्टाला पंधरा दिवसांची ख्रिसमस सुट्टी असल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरील सुनावणी आता जानेवारी महिन्यात जाण्याचे संकेत आहेत. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लांबणीवर पडल्या आहेत.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या सदस्य संख्येत वाढ केली होती. 92 नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यांदीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावर पूर्ण केली होती. मात्र 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे सदस्य संख्येतील वाढ, निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. मागील चार ते पाच वेळेस सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकली नव्हती, अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आजची सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे.
ओबीसी आरक्षणाला राहुल वाघ आणि इतर काहींना आव्हान देणाऱ्या याचिका केल्या. तसेच शासनाच्या 4 ऑगस्टच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका पवन शिंदे आणि इतर काहींनी केल्या. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगर परिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं.
