सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोंडीत सापडले आहे. मराठा आरक्षणानंतर ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे दोन्ही समाज संतप्त झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. तसेच ठाकरे सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली आहे. राज्य सरकारने पाऊले उचलत राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली असून त्यावर ९ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाची आकडेवारी करुन एम्पिरेकल डेटा जमा करुन न्यायालयात पुढील कार्यवाही होऊ शकते.
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय मांडण्यात आला आहे. हे राजकीय आरक्षण कोणत्याही राज्यात रद्द झाले नाही आहे. देशातील प्रत्येक राज्यात ते आरक्षण सुरक्षित आहे केवळ महाराष्ट्रात रद्द झाले आहे. सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली कृती १५ महिने वेळ असूनसुद्ध न केल्यामुळे रद्द केले आहे. ते सुद्धा केवळ महाराष्ट्रात रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने आताही कृती पुर्ण केली तर ओबीसीचे आरक्षण बहाल होऊ शकते.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण परत मिळवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. तसेच या मागासवर्ग आयोगावर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. इम्पेरिकल डेटा जमवण्यास सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने सांगितलेल्या कृती पुर्ण करुन पुन्हा न्यायालयात गेल्यास ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळू शकते. राज्य सरकारने राज्य सरकारकडून ओबीसी आयोगावर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगावर सगळ्यांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. २०१७ साली आयोगाची स्थापना करण्यात आलेल्या आयोगावर सदस्य नियुक्त करण्यात आलेत. आयोगावर विविध प्रवर्ग आणि सर्व महसुली विभागाला प्रतिनिधित्व देण्यात आलंय. आयोगावर नियुक्त केलेल्या सदस्यांमध्ये प्रा. बबनराव तायवडे, निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम, अड. बालाजी किल्लारीकर,प्रा. संजीव सोनावणे, डॉ. गजानन खराटे, डॉ. निलीमा सराप, डॉ. गोविंद काळे, प्रा. लक्ष्मण हाके, ज्योतिराम चव्हाण यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
