ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली असून राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. इम्पेरिकल डेटाची पुर्तता न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. याविरोधात राज्य सरकारने निवडणुका रद्द करण्यासाठीची याचिका दाखल केली आहे. निवडणुका रद्द करण्यात याव्यात अन्यथा अधिकचा वेळ देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले आहे.
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटला म्हणजे राज्य सरकारला निवडणुका घेता येतील. तसेच आरक्षणाचा प्रश्नही उद्भवणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ तरी द्यावा असे राज्याचे गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी म्हटलं आहे. न्यायालयाने हमी दिली तर तेवढ्या कालावधीत राज्य सरकारला काम करावं लागेल राज्य सरकार त्या वेळात काम करेल, शेवटी निवडणुका होणं आणि ओबीसीला आरक्षण मिळणे हे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्या प्रमाणे राज्य सरकारने कोर्टात बाजू मांडली आहे.
राज्य सरकारकडून वेळोवेळी ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात आला होता. परंतु आता तो त्रिपल टेस्टवर आधारित असला पाहिजे असे कोर्टाने सांगितले आहे. त्यामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा लागणार आहे. तसेच केंद्र सरकार देखील डेटा देण्यास तयार नाही. परंतु कुठल्याही वर्गावर अन्याय होणार नाही आणि होऊ देणार नाही अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, राज्य सरकारला मोठा दणका
