ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम झाला. मात्र बुधवार २० जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी ‘वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केले. शिवाय, ‘बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या’, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महानगर पालिका आणि इतर राज्यातील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितलं.
बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. दरम्यान, जयंतकुमार बांठिया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे.
अनेक निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात मोठा असंतोष होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच बांठिया आयोगाची स्थापना केली गेली. त्यांच्याकडून वेगळा इम्पेरिकल डेटा गोळा केला गेला आणि तो सर्वोच्च न्यायालात सादर करण्यात आला. त्यानंतर त्यावरती या महत्वपूर्ण सुनावण्या पार पडल्या आहेत.
हेही वाचा – सर्वोच्च न्यायालयातील शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरेंच्या गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद; वाचा एका क्लिकवर
