स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. 25 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून ओबीसी आरक्षणामुळे टीका होत आहे. यामुळे ही सुनावणी राज्यातील महाविकास आघाडीसाठी परीक्षाच असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारला दिलासा मिळणार का? ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन भाजप नेते मविआ नेत्यांवर वारंवार टीका करत आहेत. दरम्यान राज्य सरकार यावेळी ओबीसी आरक्षणासाठी लागणाऱ्या इम्पेरिकल डेटाची पुर्तता करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्यातील निवडणुकांना परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. राज्य सरकारने निवडणुकींसाठी ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले होते परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द करुन निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय देण्याचे निर्देश दिले होते. यावर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांना परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. येत्या 25 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मागणीला परवानगी दिली तर आगामी निवडणुकांमध्ये आरक्षणा लागू होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्रीसुत्री पार पाडावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी लागणाऱ्या इम्पेरिकल डेटाची पुर्तता करावी अशी सांगितले आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी 6 विभागांचा एकत्र डेटा जमा केला आहे. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने माहिती तयार ठेवली आहे. राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के, ओबीसी विद्यार्थी 30 टक्के आणि ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असा डेटा असल्याचे राज्य सरकारच्या माहितीद्वारे सांगितले आहे.
हेही वाचा : नाशिक महापालिकेवर पुन्हा भाजपचा भगवा फडकणार, देवेंद्र फडणवीसांचा दावा
