ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नाही. निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाला असून राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालाने दिला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील पोटनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना राज्यसरकाचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
राज्यातील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार आणि पालघर या पाच जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समीतीच्या ओबीसी मतदारसंघातील निवडणुका ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यास तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी असल्यामुळे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने कोरोनाचं कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला न्यायालयाला द्यायचा होता. त्यानुसार आयोगाने अहवाल देताना राज्य सरकारने दिलेलं कोरोनामुळे राज्यात निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचं कारण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणुका घ्यायच्या की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. तसंच चार मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकाराचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. निवडणूक घेण्याच्या परिस्थितीबाबत निवडणूक आयोग समाधानी असेल तर ही प्रक्रिया सुरू करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे
