Friday, September 17, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र OBC Reservation : निवडणुका लांबणार, आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत

OBC Reservation : निवडणुका लांबणार, आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यावर सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत

Related Story

- Advertisement -

राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यावर सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झालं आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करुनच निवडणुका घेण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. (OBC Reservation)

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात पुन्हा बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वच पक्षांनी आरक्षण लाग होत नाही तोवर निवडणुका नको, अशी मागणी सर्वांनी केली. या संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश देण्याचं ठरल्याचं सांगितलं. तर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींचा डेटा मिळावा म्हणून आम्ही कोर्टात गेलो असून त्यावर लवकरच निर्णय होणार असल्याचं सांगितलं.

- Advertisement -

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे. यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना, विविध पर्यांयाचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर सर्वानुमते निर्णयाप्रत येण्यासाठी येत्या शुक्रवारी यावर पुन्हा एक बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

मुख्यमंत्र्यांसह कोणते नेते उपस्थित?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित पार पडलेल्या या बैठकीला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, अशोक चव्हाण, नाना पटोले आदी नेते उपस्थित आहेत. यापूर्वी २७ ऑगस्टलाही एक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू

- Advertisement -

एकाच वेळी आम्ही तीनचार पद्धतीने प्रयत्न करत आहोत. एक म्हणजे भारत सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा आहे. तो मिळाला तर उत्तमच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी २३ तारखेपर्यंत वेळ मागितला आहे. २३ तारखेला कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने उभे राहतील आणि हा डेटा ताबडतोब देण्याची मागणी करतील. किंबहुना प्रत्येक राज्याला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याला त्याची गरज आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.

 

- Advertisement -