ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासाठीचा डेटा सादर केला आहे. राज्य सरकारने हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाला आज न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीला दिलासा दिल्यास तो निर्णय फक्त महाराष्ट्रासाठी नसेल तर संपूर्ण देशासाठी असेल असे वक्तव्य वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
ओबीसी आरक्षणावर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना म्हटलं आहे की, १०० टक्के विश्वास आहे. ज्या प्रमाणे ट्रिपल टेस्टमध्ये माहिती मागवली होती. त्याप्रमाणे ओबीसी मागासवर्ग आयोगाने माहिती सादर केली असून ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. मला असं वाटत की ज्या ज्या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितला होत्या सर्व पूर्ण झाल्या आहेत असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. ओबीसी समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये हे आरक्षण मिळणार आणि पुढच्या जिल्हा परिषद महानगरपालिकेत ओबीसींचे प्रतिनिधी असणार असा मला ठाम विश्वास असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मंत्री विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, अहवालाचा निष्कर्ष एवढाच आहे की, ज्यामध्ये २७ टक्क्यांवर ओबीसींची संख्या आहे. ओबीसी मागासवर्गातील असून अनेक वर्ष त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रतिनिधीत्व नगण्य आहे. त्यांना आरक्षण घटनेनुसार आवश्यक आहे. सगळी माहिती घेतल्यानंतर सर्व ठिकाणांहून माहिती घेतली आहे. २७ टक्क्यांवर ओबीसींची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय नक्की ओबीसींना दिलासा देईल. हा निर्णय फक्त महाराष्ट्रासाठी नसेल तर तो पूर्ण देशासाठी असेल.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण दिले होते. राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. तसेच कोणतीही शास्त्रशुद्ध माहिती गोळा न करा आरक्षणा देण्यात आल्यामुळे रद्द करण्यात आले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाने ट्रिपल टेस्ट करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगाने माहिती सादर केली आहे.
