निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत इंपिरिकल डाटा गोळा होईपर्यंत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याबाबत एकमत झाले. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांचा राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डाटा लवकरात लवकर तयार करावा आणि यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत, यावर शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून येत्या तीन ते चार महिन्यात इंपिरिकल डाटा उपलब्ध झाल्यास पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. डाटा मिळण्यास विलंब झाला तर निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात. सध्या ओबीसी समाजाचा रोष नको म्हणून सरकारने कोरोनाचे कारण देत जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
धुळे, नंदुरबारसह नागपूर, वाशिम, अकोला, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांसाठी झालेल्या निवडणुकीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका रद्द करून तेथे नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. या निर्णयावरून मोठा राजकीय गदारोळ झाला होता. राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे म्हणून राज्यात आंदोलन झाले होते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा ठराव मांडण्यात आला होता. शिवाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती.
या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली. बैठकीत इंपिरिकल डाटा तयार करण्याच्या सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डाटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे,असा निर्णय झाला. आयोगाकडून इंपिरिकल डाटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा. हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात, असेही शुक्रवारच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.
बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अ‍ॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, खासदार इम्तियाज जलील,आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मागासवर्ग आयोगाला विनंती करा –फडणवीस
जोपर्यंत इतर मागासवर्ग समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाला इंपिरिकल डाटा गोळा करण्याची विनंती करण्यात यावी. जोपर्यंत हा डाटा गोळा होत नाही आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, या मागणीवर आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाल्याचे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
केंद्राने सर्वच राज्यांना डाटा द्यावा : भुजबळ
केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डाटा तयार आहे. हा डाटा मिळाला तर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मिटू शकेल. इंपिरिकल डाटा मिळावा म्हणून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत. त्यांनी २३ तारखेपर्यंत वेळ मागून घेतला आहे. आज सगळ्या राज्यांना इंपिरिकल डाटाची गरज आहे. असा डाटा मिळवणे हा प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे, असे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
