ओबीसींना राजकीय आरक्षण

बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला, ट्रिपल टेस्टची अटही पूर्ण

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्याने राज्यातील स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया दोन आठवड्यांत सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने आता २७ टक्के राजकीय आरक्षण ओबीसींना मिळणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रत मिळालेली नाही. मात्र न्यायालयाचा आदेश मिळताच त्याचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही सुरू केली जाईल, अशी माहिती आयोगाच्या सूत्रांनी बुधवारी दिली.

धुळे, नंदुरबारसह नागपूर, वाशिम, अकोला, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांसाठी झालेल्या निवडणुकीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका रद्द करून तेथे नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे गेल्या वर्षी मे महिन्यात समोर आले होते. तेव्हापासून राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा पेच तयार झाला होता. हा पेच सोडविण्यासाठी तसेच तिहेरी चाचणीचा निकष पूर्ण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी बांठिया आयोग गठीत केला होता. या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून लांबणीवर पडलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुका आता होऊ शकतील.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, अशी सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जेव्हा जेव्हा स्थानिक निवडणुका जाहीर केल्या तेव्हा तेव्हा निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी होत होती. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपालिका आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणुका स्थगित केल्या होत्या. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार असून त्यासाठी आयोगाला नव्याने आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.

यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार आणि महाविकास आघाडी यांच्यादरम्यान श्रेयवादाची लढाई रंगल्याचेही दिसून आले आहे. नवीन सरकारचा पायगुण चांगला असून आम्ही एकदा शब्द दिला की तो पूर्ण करतोच, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे, तर आघाडी सरकारने या विषयावर केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत १५ महिने फक्त टाईमपास केला, अन्यथा २०२० सालीच हा निर्णय झाला असता, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. हा निर्णय म्हणजे ओबीसी बांधवांच्या हक्काचा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांचा विजय असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले आहेत. यासाठीचे ९९ टक्के काम आघाडी सरकारने केले होते. हा आघाडी सरकारचा विजय असून आता देशभरात ओबीसींना २७ टक्के संविधानिक आरक्षण मिळावे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाल्याने ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय लाटण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार आणि काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीत स्पर्धा लागली आहे. आजच्या निर्णयाचे श्रेय ओबीसी समाजाच्या लढ्याला देण्याबरोबरच सर्वच राजकीय पक्षांनी या निर्णयाचे श्रेय आपलेच असल्याचे सांगितले.

महाविकास आघाडीचा विजय-छगन भुजबळ
राज्यातील ओबीसींसाठी आजचा दिवस आनंदाचा असून हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनेक मार्ग अवलंबले होते. याबाबत महाविकास आघाडीने अनेक बैठका घेतल्या तसेच अनेक वेळा चर्चादेखील केली. आरक्षणाबाबत ओबीसींनी केलेल्या संघर्षामुळे तसेच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे, असे भुजबळ म्हणाले. बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्या ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

निर्णयाचे स्वागत – राज ठाकरे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागतच करीत असल्याची प्रतिक्रिया मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली आहे.

आता ताबडतोब निवडणुका जाहीर कराव्यात : जयंत पाटील
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली होती. आरक्षणासाठी लागणारा अहवाल सादर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमला होता. या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले. राज्य निवडणूक आयोगाने आता कोणताही विचार न करता ताबडतोब निवडणुका जाहीर कराव्यात, अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली आहे.

मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रालाही लाभ
गेल्या आठवड्यात स्थगित झालेल्या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा, असेही त्यांनी सुचविले आहेत. मध्य प्रदेशप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे मागील २ वर्षांपासून राजकीय आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा-सर्वोच्च न्यायालय
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. इम्पेरिकल डेटाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्टची पूर्ततादेखील केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासह पुढील २ आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली. ही सुनावणी केवळ ओबीसी आरक्षणावर असेल, असे न्यायमूर्तींनी यावेळी स्पष्ट केले.

हा सरकारचा पायगुण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणे हा आमच्या सरकारचा पायगुण म्हटला पाहिजे. आम्ही ओबीसी समाजाला जो शब्द दिला तो पाळला आहे. आजच्या निर्णयाचे श्रेय ओबीसींना असून आपण सर्वांचे आभार मानतो.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

मविआने वेळकाढूपणा केला
ओबीसी आरक्षण-प्रश्नी महाविकास आघाडीने जनगणनेच्या आकडे-वारीसाठी केंद्राकडे बोट दाखविण्याचे काम करत वेळकाढूपणा केला. मी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने बैठकांत आढावा घेतला. न्यायालयात वेळेत आकडेवारी सादर केली. सरकार आल्यास ओबीसींना ४ महिन्यात आरक्षण मिळेल असे म्हटले होते.
-देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

ही श्रेयाची लढाई नाही
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही. विशेषत: दुर्बल समाजाच्या भल्यासाठी काम करणे हे सरकारचे कर्तव्यच असते. ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून मविआतील आम्ही सर्वजण प्रयत्न करीत होतो.
-उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, शिवसेना

आघाडीच्या प्रयत्नांचा विजय
हा ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवारांसह अन्य नेत्यांनी ही लढाई यशस्वी करून दाखवली. शरद पवार यांनी त्या काळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली होती.
-अजित पवार, विरोधी पक्षनेते

भाजपनेच आरक्षण घालवले
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यामागे तत्कालीन फडणवीस सरकारच जबाबदार होते. भाजप आणि आरएसएसची भूमिका ही आरक्षणविरोधी आहे. २०१७ साली नागपूर झेडपी निवडणुकीचा विषय आला होता. त्यावेळी फडणवीस सरकारने ही निवडणूक होऊ दिली नाही. न्यायालयाने ओबीसींची आकडेवारी मागितली, पण केंद्राने ती दिली नाही.

-नाना पटोले,प्रदेशाध्यक्ष,काँग्रेस